अहो ग्रामपंचायतींना शिस्त लावण्यासाठी क्युआर कोड,पण जिल्यात रेल्वेच्या वेळापत्रकावर चालणाऱ्या कार्यालयाची बेशीस्त कधी मोडणार.
*नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी:संजीवकुमार गायकवाड*
*नांदेड*:दि.२६. जिल्यातील ग्राममपंचयतींच्या कामकाजास शिस्त लावण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या नूतन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल यांनी गावपातळीवर क्युआर कोड लाऊन कर्मचाऱ्यांची हजेरी घेण्याचा नवा निर्णय जाहीर केला हा निर्णय स्तुत्य असला तरीही आज स्थितीत देखील तालुकास्तरावरील बहुतांश कार्यालये रेल्वेच्या रूट वरील वेळापत्रकावर चालत ही बेशिस्त मोडीत काढण्याचे धाडस प्रशासक राजवटीत सर्वाधिकार असलेले जिल्हाधिकारी कधी मोडीत काढतील हा मुख्य प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे.
ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी सतत गाव स्तरावरील कर्मचारी वेळेवर भेटत नसल्याचे वारंवार तक्रारीत नमूद केले जाते त्या बाबींकडे लक्ष वेधून जिल्हा परिषदेच्या नूतन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल यांनी ग्राम पातळीवर असलेले कर्मचारी वेळेवर उपस्थित राहावे म्हणून ग्रामपंचयतीत क्युआर कोड बसवण्याचा निर्णय घेतला हा निर्णय स्तुत्य असला तरी त्याची अंमलजावणी कितपत होईल त्यावरच या निर्णयाची फलश्रुती कळेल.
तालुकास्तराव असलेल्या सर्व कार्यालया पैकी अपवादात्मक कार्यालये सरकारी वेळापत्रकानुसार चालतात बाकी उर्वरित कार्यालये मात्र देवगिरी एक्सप्रेसच्या वेळापत्रकावर चालत आहेत.हा प्रकार अनेकवेळा निदर्शनास आणून देण्यात आला त्याच बरोबर काही लेट लतिफ कर्मचाऱ्यांचा फुल देऊन सत्कार करून गांधीगिरी करण्यात आली पण कामात सुधारणा मात्र झालीच नाही.
ग्रामीण भागातील नागरिक सकाळी आपल्या कामासाठी येऊन बसतात पण साहेब आलेच नसल्याचे सांगून जनतेच्या वेळेचा अपव्यय केला जातो कुणी धाडस करून जाब विचारला तर कामात खोडा घालून चकरा माराव्या लागल्या जातात. मुळात कार्यालयीन उपस्थीती ची बायो मॅट्रिक हजेरी अहवाल पाहूनच वेतन काढण्याचे शासन आदेश निर्गमित करण्यात आले पण प्रत्यक्षात वेगळेच घडते म्हणूण सरकारी वेळापत्रका ऐवजी सोईंच्या वेळेनुसार कामकाज पार पाडले जाते .ही प्रथा खऱ्या अर्थाने मोडीत काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी स्वतः ऑक्षन मोड वर येणे गरजेचे बनले असल्याची प्रतिक्रीया सुजाण नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
लोकाभिमुख प्रशासन ही बिरुदावली कायम राखण्यासाठी सर्वच कार्यालये सरकारी वेळेवर चालणे आवश्यक आहे.ग्रामपंचायतींना क्युआर कोड बसविणे स्तुत्य उपक्रम आहे पण तालुकास्तरीय अनेक कार्यालयाच्या बायोमॅट्रिक ची अमलबजावणी का होत नाही याचा शोध घेऊन लागलेली बेशिस्त मोडीत काढून शिस्तबद्धता आणण्यासाठी प्रयत्न झाले तरच असे उपक्रम यशस्वी होतील अन्यथा हा आदेश देखील केवळ कागदोपत्रीच उरेल यात तिळमात्र शंका नाही. सद्या प्रशासकीय राजवट सुरू आहे त्यामूळे सर्वधिकार असलेले जिल्हाधिकारी या संदर्भात कधी ऑक्षनमोड वर येतील याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.
