जुन्या पेन्शनसाठी हिवाळी अधिवेशनावर आत्मक्लेष आंदोलन..

“महाराष्ट्र राज्याच्या शेजारील पश्चिम बंगाल,राजस्थान,छत्तीसगड,झारखंड,पंजाब आता “वोट फॉर पेन्शन” च्या नाऱ्याला सकारात्मक प्रतिसाद देऊन हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजना पूर्वरत सुरू केली आहे याविषयी महाराष्ट्र सरकारने सकारात्मक व गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे”
– मारोती भोसले (राज्य प्रसिद्धीप्रमुख)म.रा.जु. पे.संघटना

पोलादपूर (प्रतिनिधी)
महाराष्ट्र शासनाने एक नोव्हेंबर 2005 रोजी व त्यानंतर नियुक्त झालेल्या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिनांक 31 ऑक्टोबर 2005 च्या वित्त विभाग महाराष्ट्र शासनाच्या अध्यादेशानुसार म.ना.से अधि.1982/84 अंतर्गत जुनी पेन्शन निवृत्तीवेतन योजना बंद करून तिला पर्याय म्हणून राज्य सरकारची डीसीपीएस निवृत्ती पेन्शन योजना सुरू केली नंतर 27 ऑगस्ट 2014 सदर योजना केंद्र सरकारने एनपीएस मध्ये समाविष्ट केली या नवीन पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामधील दहा टक्के रक्कम बाजारात विविध कंपन्यांमध्ये गुंतवून त्यातून कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्याची धोरण होते.मात्र मागील सोळा वर्षातील या डीसीपीएस/एमपीएससी योजनेचे स्वरूप बघता ही योजना फसवी असून एका वर्षात निवृत्त तसेच मयत झालेले असंख्य कर्मचारी व त्याचे परिवार पेन्शन योजने पासून वंचित राहिले आहेत व त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. शासनाच्या सेवेसाठी आपले पूर्ण आयुष्य अर्पण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर अशी वेळ येणे निंदनीय आहे. त्यामुळे 31 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त सर्व कर्मचाऱ्यांना म.ना.से अधि.१९८२/८४ अंतर्गत जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना गेली एक दशक वर्ष झाली करत आहे.मात्र शासनाने आतापर्यंत फक्त आश्वासने देऊन वेळोवेळी कर्मचाऱ्यांची फसवणूक केली आहे.

शासनाच्या या अन्याय धोरणाविरुद्ध आता संतप्त होऊन राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यासह पेन्शन संकल्प यात्रा दिनांक 27 डिसेंबर 2022 रोजी नागपूर विधिमंडळ धडकणार आहे त्याआधी 25 डिसेंबर रोजी सेवाग्राम येथे बापू कुटी पासून बुट्टीबोरी पर्यंत बाईक रॅली काढली जाणार आहे तर नंतर 26 डिसेंबर रोजी बुट्टीबोरी ते खापरी पदयात्रा आणि 27 डिसेंबर रोजी खापरी ते नागपूर विधिमंडळात पदयात्रा करून “आत्मक्लेष आंदोलन” केले जाणार आहे.
तरी महाराष्ट्र सरकारने अथवा केंद्र सरकारनेसुद्धा गेल्या एक वर्षांमध्ये देशातील महाराष्ट्रशेजारील पश्चिम बंगाल, राजस्थान,छत्तीसगड,झारखंड,पंजाब आणि आता हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करून तेथील लाखो कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून त्यांच्या भविष्याच्या सुरक्षित साठी पुढाकार घेत आहेत. ज्याप्रमाणे हिमाचल प्रदेश जे सरकार पेन्शन दिल त्यांनाच मतदान याप्रमाणे यावेळी हिमाचल प्रदेश मध्ये जुन्या पेन्शन देण्यावरून सत्तांतर झाले आहे येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीने सरकारी कर्मचारी “वोट फॉर पेन्शन” चा नारा देत आहेत. तरी सध्याच्या महाराष्ट्र सरकारने येत्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करून एक ऐतिहासिक निर्णय घ्यावा अशा एकमेव द्वितीय मागणीसाठी 27 डिसेंबर रोजी नागपूर विधिमंडळामध्ये पदयात्रा करून “आत्मक्लेष आंदोलन” करण्यात येणार आहे.