🔹जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या जिल्ह्यातील ५६० शिक्षकावर होणार कारवाई 🔸अनेक वर्षांपासून वैधता सादर करण्यास टाळाटाळ

नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी:संजीवकुमार गायकवाड

*नांदेड*:दि.27.जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी ३० नोव्हेंबरचा अल्टीमेटम दिला असून.त्यांतर सेवा समाप्त करण्यासारखा धाडशी निर्णय घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

जिल्यातील मागासवर्गीयांच्या जागेवर शिक्षक म्हणून सन १९९० ते २०१४ पर्यंत नौकरीस लागलेल्यांनी आजपर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्रच सादर केले नाहीत. त्यांना वारंवार नोटीसा व सुचना देवूनही ते प्रतिसाद देत नसल्याने नांदेड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी ३० नोव्हेंबरचा अल्टीमेटम दिला असून.त्यांतर सेवा समाप्त करण्यासारखा धाडशी निर्णय घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

शासकीय निमशासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या प्रत्येक मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांने आपल्या जात प्रमाणपत्राची जात वैधता जात पडताळणी समितीकडून तपासणी करुन घेणे आवश्यक आहे.अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती,इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातून सन १९९० ते २०१४ पार्यत नांदेड जिल्ह्यात शिक्षकांनी जात प्रमाणपत्राच्या आधारावर नौकरी मिळवली.

मात्र नांदेड जिल्ह्यातील ५६० शिक्षकांनी अद्यापही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे सेवेत लागतांना जे जात प्रमाणपत्र दाखल केले ते बनावट असल्याचे आता चर्चा होत आहे. बनावट जात प्रमाणपत्र नसेल तर या शिक्षकांनी आजपर्यंत वैधता का सादर केली नाही असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

आरक्षित जागेवर नौकरी मिळवताना त्या प्रवर्गात मोडत नसलेल्या व्यक्ती जातीचे खोटे प्रमाणपत्र सादर करुन मागास प्रवर्गासाठी नौकरी मिळवली असेल तर ती व्यक्ती सेवेतून तत्काळ सेवामुक्त होण्यास पात्र ठरते.अशा व्यक्तींने घेतलेले कोणतेही लाभ काढून घेतले जाण्यास सुध्दा ती पात्र ठरते. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा ( अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम २००१ हा कायदा दि. २९ जानेवारी २००४ पासून लागू झाला आहे.

यातील कलम ४.१ तरतुदी नुसार ज्या मागास प्रवर्गासाठी पद आरक्षित आहे त्याच मागास प्रवर्गाच्या उमेदवारातून ते भरणे बंधनकारक आहे. हे पाहता जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासून न घेता एखादा कर्मचारी अनेक वर्ष शासन सेवेत राहत असेल तर ते एक प्रकारे उपरोक्त तरतुदीचे उल्लंघन आहे. या शासन निर्णयातील क्र. २ परिच्छेदानुसार आपण विशिष्ठ जाती, जमातीचे आहोत हे सिध्द करण्यासाठी जबाबदारी हि संबधीत कर्मचाऱ्याची आहे.

जो कर्मचारी मागास प्रवर्गाचा आहे त्या प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र दि. ३१/०७/२०१३ पर्यंत सादर करणे आवश्यक होते.परंतु प्रस्ताव सादर केल्याची पावती किंवा जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्याचे दिसून येत नाही. विशिष्ट मुदतीत जे मागासवर्गीय कर्मचारी आपल्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करणार नाहीत अशा कर्मचाऱ्यांना एक महिण्याची नोटीस देवून कलम १० नुसार सेवा समाप्त करण्याची तरतूद विहित आहे.

त्यानुसार नांदेड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी (प्रा.) सौ. सविता बिरगे यांनी जिल्ह्यातील गटशिक्षणाधिकारी यांना दि. १८ नोव्हेंबर रोजी पत्र पाठवले असून बिंदू नामावली नोंदवही अद्यावतीकरण करण्याबाबत शासनाने जाहीर केलेल्या धोरणानुसार आपल्या गटातील शिक्षकांचे जातीच्या दाव्याचे प्रमाणपत्र व जाती दाव्याचे वैधता प्रमाणपत्र दि. ३० नोव्हेंबर पर्यंत सादर करण्याबाबत मुदत देण्यात येत आहे. याउपरही या संदर्भात संबधीत शिक्षकाकडून अक्षम्य दिरंगाई अथवा दुर्लक्ष केल्यास संबधीत शिक्षकास सेवेची आवश्यकता नाही असे समजून संबधीत शिक्षकावर नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.

प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील नियुक्तीनंतर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणारे जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती ८१, अनुसूचित जमाती २८२, विमुक्त जाती-अ ७१,भटक्या जमाती -ब ४, भटक्या जमाती-क ८, भटक्या जमाती-ड ११,विशेष मागास प्रवर्ग ४ आणि इतर मागासवर्गातील ९९ असे एकूण ५६० शिक्षकांनी आजपर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाहीत.