घरपोच पोषण आहार सरकारचा हेतू शुद्ध, उच्चन्यायालयाचा निर्वाळा राज्य सरकारच्या निर्णयावर कोर्टाचे शिक्कामोर्तब
मुंबई: कोविड काळात गरम ताजा आहार पुरवण्याच्या कामास तात्पुरती स्थगिती देऊन घरपोच आहार पुरवण्याच्या शासनाच्या हेतू बाबत समाधान व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला आहे. कोविडच्या अभूतपूर्व परिस्थितीतही अखंडित पोषण आहार पुरवण्याच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांप्रमाणे राज्य सरकारने लाभार्थी बालके, स्तनदा माता तसंच गर्भवती महिलांना पोषण आहार पुरवण्याच्या दृष्टीकोनातून अपवादात्मक परिस्थितीत उचललेले पाऊल योग्यच असल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
योगेश्वरी देवी महिला बचत गट, तमन्ना महिला बचत गट, रेणुकामाता महिला बचत गट, भारती महिला बचत गट, शिवशक्ती महिला बचत गट, सरस्वती महिला बचत गट, नेहरू युवती आणि साई सखी बहुउद्देश्यीय सामाजिक संस्था आणि जिजामाता महिला बचत गट यांनी मुंबई उच्चन्यायालयात याचिका दाखल करून घरपोच पोषण आहार योजनेला आव्हान दिले होते. शासनाच्या निर्णयामुळे बचत गटांकडून गरम ताजा आहाराचे काम महाराष्ट्र राज्य सहकारी ग्राहक फेडरेशन ला घरपोच आहार पोहचवण्याचे काम दिल्याबद्दल याचिकाकर्त्यांनी नापसंती दर्शवली होती. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारची भूमिका योग्य असल्याचे म्हटले आहे.
कोविड काळात शाळा तसेच अंगणवाडी बंद ठेवण्याचा निर्णय केंद्र तसेच राज्य सरकारने घेतला होता. राज्याच्या आपदा नियंत्रण विभागाने ही वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांप्रमाणे कोविड चा संसंर्ग टाळण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या गेल्या. आपत्ती व्यवस्थापन विभाग ही स्वायत्त संस्था असल्याने त्यांनी दिलेल्या सूचनांप्रमाणे राज्य सरकारने घरपोच आहाराचा निर्णय घेतला होता. आपत्कालीन स्थितीत राज्य सरकार अशा पद्धतीचे निर्णय घेऊ शकते, ही तात्पुरती व्यवस्था आहे, आणि कोविड संपुष्टात आल्यानंतर पुन्हा गरम ताजा आहार पुरवण्याबाबत राज्य सरकारने ग्वाही दिलेली असल्याने राज्य सरकारच्या हेतूवर संशय घेता येणार नाही असं निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
सध्या सर्व अंगणवाडी बंद आहेत. कोविड ची परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर राज्य सरकार याबाबत निर्णय घेईल. राज्य सरकार जाणीवपूर्वक घरपोच आहाराची मुदत वाढवत आहे, असे वाटत नाही. सध्याची परिस्थिती राज्य सरकारच्या नियंत्रणापलिकडची होती असे निरीक्षण न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. या वेळी झालेल्या सुनावणीत, हा परिस्थितीनुरूप घेतलेला निर्णय आहे, कोविडची परिस्थिती निवळताच पूर्वीचे निर्णय पुन्हा लागू करण्याबाबत राज्य सरकारने भूमिका व्यक्त केली. लोकांचे जीव वाचवणे महत्वाचे असल्याने हा निर्णय घेतला गेला आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने हा निर्णय घेतलेला आहे. जर सामान्य परिस्थितीत असा निर्णय घेतला गेला असता तर आक्षेप घेण्यास वाव होता असं मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. एक सर्वसामायिक व्यवस्थेच्या माध्यमातून प्रभावीरित्या या योजनेचे कार्यान्वयन होणे हे लाभार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने महत्वाचे असल्याने राज्य सरकारचा हा निर्णय योग्य ठरतो असं मत न्यायलयाने व्यक्त केले आहे. कोविडच्या अनन्यसाधारण परिस्थितीत लाभार्थ्यांना अन्न पुरवठ्याच्या व्यवस्थेला खीळ घालणे लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवणे तसंच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या उद्दीष्टांपासून फारकत घेतल्यासारखे होईल, असे म्हणत न्यायलयाने बचतगटांमार्फत दाखल याचिका फेटाळून लावली आहे.
