११०.५८ लक्ष रुपये अखर्चित निधी इतरत्र वर्ग न करता येथील आदिम कोलाम जमातीच्या उन्नतीस थेट लाभ देण्याचा आदेश द्यावा -आमदार भीमराव केराम यांचे आदिवासी आयुक्त यांना पत्र
किनवट : आदिम कोलाम जमातीच्या उन्नतीसाठीचा नऊ वर्षापासूनचा ११०.५८ लक्ष रुपये अखर्चित निधी इतरत्र वर्ग न करता प्रकल्प स्तरावरून या विभागातील आदिम कोलाम जमातीच्या आर्थिक स्त्रोत वाढविण्याच्या रोजगार निर्मितीसाठी थेट लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी संबधीताना आदेश द्यावा,असे आमदार भीमराव केराम यांनी नाशिक येथील आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त यांना पत्राद्वारे कळविले आहे.
माझ्या किनवट- माहूर विधानसभा मतदार संघातील किनवट येथील एकात्मक आदिवासी विकास प्रकल्पातंर्गत वास्तव्यास असलेल्या आदिम कोलाम जमातीच्या आर्थिक उन्नतीसाठी सन २०१३ -१४ मध्ये ११०.५८ लक्ष रुपये निधी प्राप्त झाला. तो कशा पद्धतीने खर्च करावा, त्या संबंधाने संबंधीताना सदर खर्च करण्याबाबत कुठलीही सूचना अथवा मार्गदर्शन वरिष्ठाकडून न मिळाल्याने तो निधी अखर्चित राहीला.
किनवट व माहूर हे दोन्ही तालुके आदिवासी क्षेत्रबंधीत असून तालुक्याची व्याप्ती भोगोलिक दृष्ट्या विस्ताराने मोठी आहे. हे दुर्गम डोंगराळ भागातील क्षेत्र असून येथे आदिवासी बहुसंख्य लोकवस्त्या आहेत. शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या आदिम कोलाम जमातीचे सुमारे २५ ते ३० पाडे आहेत. बहुतांश कोलाम जमातीची कुटुंबे भूमिहीन केवळ मोल मजुरीवर आपलं व आपल्या कुटुंबियाचा उदरनिर्वाह करतात .
केवळ वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनासाठी हा निधी आज पावेतो शिल्लक राहीला असून सदर कार्यालयाने कोलाम जमातीच्या लाभार्थींना उत्पन्न वाढीच्या योजना शेळीगट, कुक्कुट पालन व्यवसायासाठी वैयक्तिक लाभ देवून व्यवसायास अर्थसहाय्य पुरविण्यासाठी आपल्या आयुक्तालयाकडे मार्गदर्शन मागीतले परंतु याबाबत आपल्या विभागाकडून सदर बाबीकडे दुर्लक्ष करून उलट हा अखर्चीत निधी परत करण्यासाठी आदेश दिले असल्याचे मला समजते.
स्वातंत्रोत्तर काळापासून १८ विश्व दारिद्र्यात काढणाऱ्या अशिक्षीत आर्थीक दुर्बल घटकांचा सदर निधी द्वारे लाभ देवून वंचीत घटकांना विकास प्रवाहात आणण्याऐवजी त्यांची आपण घेतलेल्या निर्णयामुळे तो अजुनही अधिक दुर्बल होवू पाहत आहे. ही बाब संविधान व लोकशाहीस लाजविणारी आहे. सद्यस्थितीत राज्यात आघाडी शासन असून त्यांनी मागास जातीतील आदिवासींच्या विकासासाठी कुठलाही भेदभाव , जातीपंत , पक्ष याचा विचार न करता विकास प्रवाहाच्या योजना राबविल्या पाहीजेत परंतु त्यांच्या कडून केवळ विरोधी पक्षाचे ज्या मतदार संघास विधानसभा सदस्य आहेत. त्या क्षेत्राचा विकास निधी शासन जमा करून तो इतरत्र हलविण्याचे कुटील कारस्थान होताहेत. यास आपणा सारख्या कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांना हातातील कठपुतली समजून वापर करित असून आपण ही त्यांच्या या असंवैधानीक कामास सहकार्य करित आहात ही शोकांतीका आहे.
तेव्हा सदरचा निधी इतरत्र वर्ग न करता प्रकल्प स्तरावरून विभागातील आदिम कोलाम जमातीच्या आर्थिक स्त्रोत वाढविण्याच्या रोजगार निर्मितीसाठी थेट लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी संबधीताना आदेश द्यावा, असे आदिवासी मंत्री व आदिवासी विकास विभागाचे सचिव यांना पत्राद्वारे आमदार भीमराव केराम यांनी सूचित केले.
