मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सततच्या संघर्षमय पाठपुराव्यामुळे आरटीओ, दलालमुक्त व अतिक्रमणमुक्त ; आता पुढील मोर्चा रजिस्ट्री,दारूबंदी,अन्न व औषध प्रशासन,बोगस शिक्षण संस्था यांच्या कडे – कॉ.गंगाधर गायकवाड

नांदेड – दिनांक ३१ मे २०२१ रोजी सीटूचे नांदेड जिल्हा जनरल सेक्रेटरी तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नांदेड सचिव कॉ.गंगाधर गायकवाड हे वाहतूक संघटनेच्या बैठकीसाठी नांदेड उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयात सीटूचे प्रतिनिधी म्हणून गेले होते.
कोविड -१९ काळात अडचणीत आलेल्या कामगारांना दिलासा म्हणून राज्य सरकारने प्रत्येकी दीड हजार रूपये अनुदान स्वरूपात मंजूर केले आहेत.वाहतूक व्यवसाय लॉक डाऊन काळात पूर्णतः बंद असल्यामुळे वाहतूक क्षेत्रातील कामगारांनाही हा लाभ देय आहे.त्या संदर्भात जनजागृती करून सर्व वाहतूक कामगारांना लाभ मिळावा या साठी शासनाचे निर्देश होते.तसे आदेश राज्य परिवहन आयुक्त श्री अविनाश ढाकणे यांनी निर्गमित करून सर्व आरटीओंनी तातडीने अंमलबजावणी करावी असे सुस्पष्ट शब्दांत आदेशात नमूद आहे.परंतु नांदेडमध्ये परिवहन आयुक्तांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यात आली होती. हाच प्रश्न कॉ.गायकवाड यांनी आरटीओ अविनाश राऊत यांना विचारला असता त्यांची तळपायाची आग मस्तकात गेली आणि अविनाश राऊतांनी कॉ.गायकवाड यांना सर्वासमोर अवमानित करून मुजोर अधिकारी असल्याचे व कुणालाही घाबरत नसल्याचे दाखवून दिले.

काही वाहतूक संघटनांच्या प्रतिनिधींना हताशी धरून खोटी माहिती वरिष्ठांना पाठवून कायद्याचे उल्लंघन करीत अविनाश राऊत बेकायदेशीररीत्या कामकाज करीत होते.
तेव्हापासून म्हणजेच दि.३१ मे पासून आजपर्यंत माकप व सीटूच्या वतीने आरटीओ नांदेड विरोधात व्यापक आंदोलनाची मोहीम राबवत शेवटी ऊप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय अतिक्रमणमुक्त व दलालमुक्त केल्याचे चित्र सद्यातरी प्रत्यक्षात पहावयास मिळत आहे.
कॉ.गंगाधर गायकवाड यांनी आरटीओ नांदेड यांच्या संदर्भाने तक्रारी अर्ज,आंदोलने,धरणे व उपोषणे केलेला तपशील उपलब्ध असून तो खालील प्रमाणे आहे.
दिनांक २० मे रोजी राज्य परिवहन आयुक्तांनी आदेश काढून सर्व परवाना धारक वाहतूक क्षेत्रातील चालकांना कोराणा काळातील अर्थसाहय्य मिळावे म्हणून कार्यक्रम आदेशीत केला होता; त्या आदेशाचे उल्लंघन झाले असे कॉ.गायकवाडांनी श्री राऊतांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. परंतु प्रकरण अंगलट येईल असे लक्षात येताच काही वाहतूक संघटनांना हताशी धरून दि.३१ मे पूर्वीच राऊतांनी खोटा अहवाल शासनास व वरिष्ठांना पाठविला होता.

दिनांक ५ जूनला पत्र देऊन दिनांक १७ जून रोजी नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर चार तास धरणे आंदोलन करून आरटीओ अविनाश राऊत व त्यांच्या रक्ताच्या नातेवाईकांची सीबीआय व केंद्रीय सडक परिवहन व सडक मार्ग मंत्रालय नवी दिल्ली मार्फत उच्चस्तरीय व खातेनिहाय चौकशी करून दलाली करणाऱ्यांचे अवैद्य काऊंटर बंद करण्यात यावेत या मागण्या घेऊन आंदोलन केले आहे. दिनांक १४ व १५ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर कॉ.गंगाधर गायकवाड व कॉ.मारोती केंद्रे यांनी दोन दिवस उपोषण केल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन ईटनकर यांनी पोलिस अधिक्षक प्रमोद कुमार शेवाळे यांना जा.क्र. ४०७५० द्वारे पत्र काढून कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत आणि माहितीस्तव प्रत कॉ.गंगाधर गायकवाड यांना देखील देण्यात आली आहे. दि.१५ जुलैच्या आंदोलनाचा व पत्राचा हवाला देत केंद्रीय परिवहन मंत्री ना.नितीन गडकरी यांनी कॉ.गंगाधर गायकवाड यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन आयुक्त श्री अविनाश ढाकणे यांना ना.गडकरी यांचे स्वीयसाहय्य सचिव श्री संकेत भोंडवे यांच्या मार्फत कारवाई करण्याचे पत्र दि.२८ जुलै रोजी पाठविले आहे.संकेत भोंडवे यांनी ई मेल द्वारे कॉ.गायकवाड यांना तसे कळविले आहे.
दि. ५ आॕगस्ट २०२१ पासून चार दिवस आरटीओ नांदेड समोर कॉ.गायकवाड व कॉ.केंद्रे यांनी अमरण उपोषण केले व योग्य कारवाई करण्याचे पत्र मिळाल्यानंतर उपोषण तात्पुरते स्थगित केले.दि.३१ आॕगस्ट रोजी पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर एक दिवशीय उपोषण करून उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय नांदेड समोरील अतिक्रमण काढावे व दलाली पध्दती बंद करावी म्हणून शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कॉ.गायकवाड व कॉ.केंद्रे यांनी उपोषण केले आणि तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश आरटीओ नांदेड यांना देण्यात आले आहेत. दिनांक २७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या व्यापक आंदोलनातही उपरोक्त मागण्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने घेण्यात आल्या होत्या व साधारणतः चार महिने सतत पाठपुरावा व संघर्षमय आंदोलने,धरणे,उपोषणे करून आरटीओ नांदेड येथील अतिक्रमण व दलाल पद्धती बंद करण्यास केंद्र व राज्य सरकारला भाग पाडले असून राहिलेल्या मागण्या पुढील आंदोलनात करण्यात येणार आहेत. तसेच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा पुढील मोर्चा रजिस्ट्री,दारूबंदी,अन्न व औषध प्रशासन विभाग,बोगस शिक्षण संस्था,बोगस बांधकामे, चमकोगीरीसाठीचे अग्नी शस्त्र परवाने व चुकीचे पोलीस संरक्षणाकडे तसेच इतरही जनविरोधी व धनिक धार्जिन्यासाठी कारवाई करणाऱ्या कार्यालयाकडे असेल असे माकप सचिव कॉ.गंगाधर गायकवाड यांनी कळविले आहे.
पुढील काळात आरटीओ कार्यालयात झालेला भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्यासाठी प्रयत्नशील असून पुरावे जमा करण्याचे काम चालू आहे असेही कॉ.गंगाधर गायकवाड यांनी नमूद केले आहे.