आई-वडिलांची जबाबदारी नाकारणाऱ्या प्राध्यापक मुलाने दरमहा 7000 रुपये पोटगी देण्याचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे आदेश

*विशेष प्रतिनिधी:संजीवकुमार गायकवाड*

*हिंगोली*:दि.10. आपल्या वृध्द आई-वडिलांची जबाबदारी नाकारणाऱ्या प्राध्यापक मुलाने दरमहा 7000 रुपये पोटगी देण्याचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे आदेश..

औंढा नागनाथ तालुक्याचे मुळ रहिवाशी असलेल्या सुरेश व नर्मदाबाई या वृद्ध दांम्पत्याने आपल्या तीन मुलांना मजुरी करुन शिकवले.एका मुलास शेती विकुन प्राध्यापक पदापर्यत पोचवले.व तो मुखेड जि.नांदेड येथे कनिष्ठ महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून रुजु सुध्दा झाला.परंतु तिकडे बायको-लेकरा सोबत राहुन प्राध्यापक मुलगा आई वडिलांची जबाबदारी विसरला.वृद्ध दांम्पत्याचे ईतर दोन मुले मजुरी करत असुनही आई वडिलांचा सांभाळ करत होते.परंतु त्यांचे कुटुंब हि मोठे असल्यामुळे अँटोचालक व मजुरी करणाऱ्या मुलासोबत आईवडील कसेबसे दिवस काढत होते.वडिलांना बी.पी.व दमा च्या त्रासाबरोबरच हर्णीयाचा आजार जडला त्याच्या औषधउपचाराचा खर्च भेडसावत होता.वृद्ध आईस वातरोगाबरोबर डोळ्यांची नजर कमजोर झाली.वेळेत आँपरेशन न झाल्यामुळे दृष्टी अधु होऊन आँपरेशन अशक्य असल्याचे निदान डॉक्टरांनी केले.अधु दृष्टी तरी कायम राहावी यासाठी डोळ्यांच्या औषधांसाठी दरमहा 5000/रु.खर्च लागु लागला.उत्पन्नाच साधन नाही,खर्च वाढत होता.तरी ईतर दोन मुल पदरमोड करुन पुर्तता करत होते. याबाबत सदर वृद्ध पित्याने अँड.स्वप्नील जी.मुळे यांच्याशी सल्लामसलत करुन त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली परिवर्तन स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था औंढा ना यांच्या मार्फत ज्येष्ठ नागरीक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधीनियम या कायद्यानुसार मा.उपविभागीय अधिकारी साहेब वसमत यांच्या न्यायाधिकरणात निर्वाह खर्च मिळण्यासाठी अर्ज केला.सदर प्रकरणात थेट वकिलांमार्फत बाजु मांडता येत नसल्यामुळे वृद्ध पित्याने अँड.मुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संस्थेच्या मदतीने स्वतःबाजू मांडली.उपविभागीय अधिकारी तथा पदस्थ अधिकारी ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह न्यायाधिकरण वसमत डॉ.सचिन खल्लाळ यांनी मुले व मातापिता यांचे म्हणने ऐकुन घेऊन असा आदेश पारीत केला की,मजुरी करणारे दोन मुले यांनी मातापित्यास घरातील टायलेट,बाथरुम असलेली खोली देवून काळजी घ्यावी.व प्राध्यापक असलेल्या विजय नावाच्या मुलाने आईवडिलांना दरमहा 7000 रु.पोटगी द्यावी,व त्यांच्या औषध,शस्त्रक्रिया,दवाखाना या वैद्यकीय बाबींचा खर्च सुध्दा करावा असे आदेशित केले.सदर प्रकरणात आदेशाचा अवमान केल्यास या कायद्यानुसार एक महिना कारावास देण्यात येईल अशी सुचना सुध्दा सर्व मुलांना आदेशामधुन देण्यात आली आहे.सदरच्या निर्णयामुळे वृद्ध दांम्पत्यास दिलासा मिळाला आहे.