अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायाद्या१९८९(अट्रॉसिटी ) 2018 सुधारित कायदा 18A अधिक प्रमाणात कडक करून सूची ९मध्ये समाविष्ट करण्यात यावे- राजू (राजाभाई) सूर्यवंशी

मुंबई: भारत देशात विविध जाती धर्माचे लोक राहातात, संविधानाने सर्वांना धर्म स्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे, परंतु या भारत देशाचे नागरिक म्हणून या देशातील अनुसूचित जाती व जमातीतील लोकांना या एकवीसाव्या शताब्दी देखील जात मानसिकतेचा शिकार व्हावा लागतो, मोठया प्रमाणात अन्याय अत्याचार व शोषण होत आहे ही फार मोठी शोकांतिका आहे.
बाबासाहेबांनी या देशाचे संविधान अतिशय योग्य ती कलम समाविष्ठ करून उत्तम असे लिहिले जरी असले तरी, संविधान राबविणारे हात योग्य नाहीत याची प्रचिती वेळोवेळी ईथली जात व्यवस्था जातीय मानसिकता बाळगणाऱ्या कडून अनुभव्याला मिळत असते
*या देशाचा पवित्र ग्रंथ जर कोणता असेल तर तो संविधान आहे*
परंतु येथील जातीवादी, मनुवादी मानसिकतेचे निच विचारांच्या लोकांकडून या संविधानाला बदलण्याचा, किंवा या संविधाना चा गाभा काडून घेण्याचा प्रयत्न सातत्याने करण्यात आला आहे उदा :-2018ला दिल्लीत काही समाजविघातक लोकांनाच्या माध्यमातून संविधानाच्या प्रति जाळण्यात आल्या संविधान व आरक्षणा तथा बाबासाहेबांच्या विरोधात घोषणा देण्यात आल्या.
बाबासाहेबांनी जातीयता संपुष्टात यावी या साठी मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९५५ बनविला परंतु हा कायदा प्रभावी पणे राबविण्यात येत नसल्यामुळे अन्याय करणारे हे अन्याय करतच राहिले कायाद्याची भीती व धाक नसल्याने अन्याय अत्याचाराचे प्रमाण वाडीस लागल्या मुळे अन्याय अत्याचार रोखण्यासाठी प्रभावी असे कायदे निर्माण करण्यात आले मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९५५ मध्ये सुधारणा करत पुढे चालून त्या कायद्याचे अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९असे नाम विस्तार करण्यात आले या मागचा हेतु फक्त सामानता नांदावी विषमता नष्ट व्हावी किमान या कायदाला घाबरून उच्च निच्चतेचा विषमता बाळगण्याचा प्रमाण तरी कमी होईल , परंतु किती ही कायदा कडक केले तरी जाती जातीच्या उतरंडीत जो समाज अनंत काळा पासुन खालच्या स्थरावर फेकला गेला आहे त्या समाजावर जातीवर स्वतःला (स्वर्ण व श्रेष्ठ )समजणाऱ्या लोकांकडून (दलित कनिष्ठ) समहुवावर अन्याय करत आले, करतात आणि करत राहतील..
म्हणून न्यायप्रिय नागरिकांनी समता बंधुता व न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी या देशातील वंचित उपेक्षित घटकांना यांचे सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजकीय, हक्क अधिकार मिळऊन देण्यासाठी पुढे आले पाहिजे,त्यांच्यावर होणारे अन्याय अत्याचार थांबविले पाहिजे आणि हे कर्तव्य सर्वात प्रथम इथल्या (सरकार शासनाच व प्रशासनाचे) आहे.
या देशातील अनुसूचित जाती व जमाती (दलित आदिवासी )यांचे कवचकुंडल असलेले अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा हा अनेक वेळा रद्द करणे, बद्दल करण्या संदर्भात या देशातील जातीवादी मानसिक तेच्या लोकांकडून मागणी होत आलली आहे.
आता पुन्हा दि १०जाने २०२२ रोजी अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक आधिनियम कायद्या 1989 अन्वये दाखल गुन्हाच्या तपासाचा अधिकार स्थानिक पोलीस निरीक्षक अ गट व सहायक पोलीस निरीक्षक ब गट दर्जा च्या अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्याचा प्रस्ताव गृह विभाग मंत्रालय या खात्या मार्फत करण्यात आला आहे (क्र.पीसीआर -०६२१/प्र. क्र १७४/विशा६ )
तरी आपणास या निवेदना द्वारे सूचित करण्यात येथे की तो प्रस्ताव रद्द करून सुधारित अट्रॉसिटी कायदा 18A प्रमाणे आहे त्याच पद्धतीने पृर्ववत ठेवावा आ जा अ ज अ प्र कायदा केंद्राने अधिक प्रमाणात कडक करून त्यात कोणी ही हस्तकक्षेप करू नये म्हणून हा कायदा सूची ९ अर्थातच शेड्युल 9 मध्ये समाविष्ट करून घेण्यासाठी केंद्राला प्रस्ताव पाठवावा.
असे न केल्यास आमच्या न्याय हक्क अधिकारासाठी समस्त अनुसूचित जातीतील व अनुसूचित जमातीतील समाज बांधावा सहित *मास* संघटना महाराष्ट्र भर मोर्चे, आंदोलन, उपोषण, रस्ता रोको करेल याची नोंद घ्यावी असे आवाहन मास संघानेचे संस्थपक अध्यक्ष राजाभाई सुर्यवंशी यांनी केले आहे.