आता प्रत्येक पोलीस ठाण्यात बालन्याय अधीकारी
*नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी:संजीवकुमार गायकवाड*
*नांदेड*:दि.9.प्रत्येक पोलीस ठाण्यात बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 च्या कलम 107 नुसार आता स्वतंत्र बाल कल्याण पोलीस अधिकारी नेमण्यात यावा असा शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या गृहविभागाने जारी केला आहे.या शासन पत्रकावर सहसचिव राहुल कुलकर्णी यांची डिजिटल स्वाक्षरी आहे.
महिला व बालकांविषयी दाखल गुन्ह्यांचा तपासाबाबत विरार पोलीस ठाणे येथे दाखल झालेल्या एका गुन्ह्यात त्यातील पीडीत बालिकेला गर्भवती असतांना सुध्दा तिला 45 दिवसानंतर महिला व बालकल्याण समिती पालघर यांच्या समक्ष सादर करण्यात आले.त्यामुळे ही बालिका 30 आठवड्याची गर्भवती झाली आणि त्यामुळे तिचा गर्भपात करता आली नाही.याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने रिठ याचिका क्रमांक 26873/2021 मध्ये नाराजी व्यक्त केली.त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या गृहविभागाने 3 जानेवारी 2022 रोजी नवीन शासन परिपत्रक जारी केला. त्याला संदर्भ 31 डिसेंबर 2021 च्या शासन परिपत्रकाचा देण्यात आला आहे.
राज्यातील सर्व पोलीस घटकप्रमुख,तपासीक अधिकारी यांना या शासन परिपत्रकानुसार महिला व बालकल्याण विषयक संदर्भाने आता राज्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र बालकल्याण पोलीस अधिकारी नेमण्यात यावा.पिडीत असलेल्या अल्पवयीन असणाऱ्या महिला व बालकाची तक्रार त्यांच्या भाषेत शब्दांमध्ये त्यांच्या नातेवाईकांच्या उपस्थितीत आणि महिला पोलीस उपनिरिक्षक दर्जापेक्षा कमी नसेल अशा अधिकाऱ्याने घ्यावी.
पिडीत अल्पवयीन बालकांची वैद्यकीय तपासणी ही बालसंरक्षण अधिनियम 2012 च्या कलम 27 मध्ये नमुद करण्यात आल्याप्रमाणे करावी.
24 तासाच्या आत अशा प्रकरणांची माहिती बालकल्याण समिती आणि विशेष न्यायालय यांना सादर करणे बंधनकारक आहे. असे न्यायालय उपलब्ध नसेल तर त्या जिल्ह्यातील जिल्हा न्यायालयाला हा अहवाल द्यावा.
बलात्कार व बालकांवरील लैंगिक अत्याचार झालेल्या पिडीतांना अर्थसहाय्यक पुर्नवसन योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणाकडे विहित वेळेत प्रस्ताव सादर करावा.
लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम 2012 तसेच बालन्याय बाबतची माहिती पाठ्यक्रमात आवश्यक ती तरतूद करावी.सर्व पोलीस घटक प्रमुखांनी याबाबत पोलीस अधिकारी आणि अंमलदार यांना प्रशिक्षीत करण्यासाठी कार्यशाळांचे आयोजन करावे. असे आयोजन करण्यासाठी महिला व बालविकास विभाग, संबंधीत अशासकीय संघटना, तज्ञ संघटना यांची मदत घ्यावी.
विशेष पोलीस महानिरिक्षक महिला व बालअपराध प्रतिबंधक विभाग यांनी या परिपत्रकात दिलेल्या सुचनांचे योग्य पालन होण्यासाठी वेळोवेळी आढावा घ्यावा आणि आवश्यकतेनुसार संबंधीत घटकांना मार्गदर्शन करावे.महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर हे परिपत्रक संकेतांक क्रमांक 202201031510467529 नुसार प्रसिध्द केले आहे.
पिडीतांची ओळख उघड होवू नये
भारतीय संहितेतील कलम 228 (क) नुसार विवक्षीत अपराधांना बळी पडलेली व्यक्ती कोण हे उघड करण्यास मनाई आहे पण अनेक शब्द गुंड या भारतीय संविधानाच्या कलमाची माहितीच नसल्यामुळे राजरोसपणे मी काही तरी भारी केले हे आपल्या लिखाणातून दाखवतांना विवक्षीत अपराधात पिडीत झालेल्या व्यक्तींची ओळख उघड करतात. कांही महिन्यांपुर्वीच नांदेड जिल्ह्यातील एका अशाच गुन्हेगाराला भोकर न्यायालयाने शिक्षा दिल्यानंतर त्या घटनेतील पिडीत आणि त्यांच्या कुटूंबियांची ओळख पटेल अशा पध्दतीचे लिखाण बऱ्याच शब्द गुंडांनी केले होते.पण आता तरी या परिपत्रकानंतर त्यांच्या डोक्यात प्रकाश पडेल अशी अपेक्षा आहे
