जिल्ह्यासह सर्वच तालुक्यात प्रशासनाच्या संयुक्त सहकार्याने वाळू माफियांच्या हैदोस

*नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी:संजीवकुमार गायकवाड*

*नांदेड*:दि.8.जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात सध्या महसूल प्रशासनाच्या सहकार्याने वाळू माफियांनी हैदोस घातला आहे.

एरवी घरकुलच्या लाभार्थ्यांना नियमाचा बडगा दाखवणाऱ्या महसूल प्रशासनाकडून मात्र न.प.च्या वैशिष्ट्य पूर्ण निधीतून बांधकाम होत असलेल्या बांधकामालच्या जागेवर असलेल्या वाळूकडे पूर्णतः दुर्लक्षामुळे तीव्र संताप व्यक्त होत असुन त्या वाळूचा पंचनामा महसूल प्रशासन करेल का?

जिल्यातील प्रशासन अवैध वाळू व मुरुमांच्या धंदे करणार्यांन साठी निष्क्रिय ठरले असून येथील प्रस्थापिताचे गुलाम झाले आहेत.यांच्याच सहकार्याने सध्या जिल्यातील मांजरा,गोदावरी, पेंनगंगा,मन्याड, आसना,नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणात रात्रीच्या वेळी वाळूचे अवैध उत्खनन बिनदिक्कतपणे चाकू आहे.

अक्षरशः वरील सर्वच नदी पात्रात व रस्त्यावर हैदोस चालवला आहे.वाळू उत्खनन व साठ्याचे लाईव्ह फोटो नांदेड जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांकडे कांही नागरिकांनी पाठवले परंतु वाळू माफियावर कुठलीच कारवाई होत नसल्याने रात्रभर वाळू उपसा चालू आहे.जिल्हाधिकारी यांच्यासह स्थानिक महसूल प्रशासन वाळू माफियानच्या चमू पुढे लोटांगण घालत असल्याचा प्रत्यय सध्या ब येत आहे.

जिल्यात गेल्या पाच वर्षांपासून प्रधानमंत्री व रमाई घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी वाळूची लेखी मागणी अनेक लाभार्थ्यांनी महसूल प्रशासनाकडे केली.विशेष मलाभार्थ्यांना वाळू मिळावी म्हणून महसूल प्रशासनाला वेठीस धरले होते.

त्यावेळेस महसूल प्रशासनाने नियमाच्या बाहेर जाऊन परवानगी देता येणार नाही व चोरीने वाळू आणली तर लाभार्थ्यावर कायदेशीर कारवाईची धमकी दिली होती.सध्या जिल्यात इमारतीसाठी इमारत बांधकाम करणाऱ्या गुत्तेदाराने अवैध वाळू उपसा करून साठवण केल्याचे तहसीलदारसह,जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांच्या निदर्शनास आणून दिले तरी त्यावर कारवाई होत नाही.

त्यामुळे शासन ही प्रस्थापित लोकप्रतिनिधीच्या दावणीला बांधले गेले का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. वाळू माफिया राज चालु केला आहे.असे म्हणले तरी वावगे ठरणार नाही.

वाळू गिरणीवर सध्या वाळूचे मोठे साठे आहेत.त्यामुळे किमान जिल्हाधिकाऱ्यांनी कर्तव्य म्हणून तरी कारवाई करून प्रशासन जिवंत आहे अशी जनतेची अपेक्षा आसून साठ्यावरील वाळूची चौकशी व पंचनामा करून कायदेशीर कारवाई करावी अशी जनतेची अपेक्षा आहे.