मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी बांधकाम मंत्री अशोकराव चव्हाण यांना जिजाऊ ब्रिगेडच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिले निवेदन

*आरक्षणासह,शेतकरी आत्महत्या,कोपर्डी हत्याकांड, महिला सुरक्षा यासह विविध विषयांवर केली चर्चा*

*नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी:संजीवकुमार गायकवाड*

*नांदेड*:दि.29.शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या बहुसंख्य मराठा समाजाच्या अनेक मागण्या प्रलंबित असून आरक्षणासह,शेतकरी आत्महत्या,कोपर्डी हत्याकांड, महिला सुरक्षा यासह विविध विषयांवर आज सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण समिती महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष अशोकराव चव्हाण यांची देशातील सर्वात मोठे महिला संघटन असणाऱ्या जिजाऊ ब्रिगेडच्या प्रदेशाध्यक्ष माधुरी भदाणे यांसह विविध पदाधिकाऱ्यांनी आज नांदेड येथे भेट घेत चर्चा केली व निवेदन दिले.

मराठा समाजाच्या मराठा क्रांती मोर्चानंतर २०१६ सालापासून दुर्लक्षित प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न झालेल्या मागण्या मान्य करण्याबाबत नांदेड येथील कार्यालयात जिजाऊ ब्रिगेड प्रदेशाध्यक्ष माधुरी भदाणे(नाशिक)यांच्या नेतृत्वाखाली माजी प्रदेश अध्यक्ष डॉ.रेखा चव्हाण(नांदेड), कार्याध्यक्ष नंदा शिंदे (सोलापुर),सीमा बोके (अमरावती),प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योती कोथळकर(हिंगोली), सुनिता जिचकार (नागपूर),सरस्वती धोपटे, किर्तीमाला चौधरी (अमरावती),जयश्री बाहेगावकर, लता ढेरे, नांदेड जिल्हाध्यक्ष अरुणा जाधव,डॉ.विद्या पाटील, मीनाक्षी पाटील जिल्हा सचिव वनिता देवसकर,तेजस्विनी वानखेडे,शिला पाटील,राणी दळवी,रत्नमाला जाधव,भारती मडवई,सुनीता बोंगाणे कविता आगलावे,कल्पना चव्हाण, अर्चना होगे,ज्योती पाटील,मनकर्णा ताटे या पदाधिकाऱ्यांनी अशोकराव चव्हाण यांची भेट घेतली. यावेळी विविध विषयांवर चर्चा करत निवेदन देण्यात आले.

निवेदनात कोपर्डी बलात्कार आरोपींना लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा निश्‍चिती करण्यासाठी राज्य सरकारकडून न्यायालयीन लढा लढण्यात यावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्यावर महाराष्ट्र सरकारने आरक्षणाच्या बाजूने पुढचा न्यायालयीन मार्ग अवलंबवण्यात यावा.देशभरात मोठ्या प्रमाणावर शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या मराठा समाजातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत.पुरुष शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यास मोठ्या प्रमाणावर जबाबदारी स्रियांवर येते त्यामुळे अनेक संकटांना महिलांना तोंड द्यावे लागते त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी जैविक शेतीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे.सरसकट कर्जमुक्ती व शेतीमालास हमीभाव देण्यात यावा तसेच रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापू नये.

कुणबी,मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा यांना जातीचे प्रमाणपत्र वितरीत करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित कराव्या.ओबीसी, मराठा, इतर मागास सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर पदोन्नतीत होणारा अन्याय थांबविण्यात यावा, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करणे.मराठा विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाचा खर्च उचलण्यासाठी खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती करून कुटुंबाला आर्थिक मदत सरकारच्या माध्यमातून राबविणे कठीण असल्याने त्या अण्णासाहेब पाटील महामंडळामार्फत राबविण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून त्यादृष्टीने पावले टाकण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले होते.पण हे महामंडळ मृतप्राय असून गेल्या पाच-सहा वर्षांत त्याला फारसा निधीही देण्यात आला नाही. त्यामुळे या केवळ घोषणा न ठेवता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात यावी.गरीब,गरजू मराठा तरुणांना प्रशिक्षण व विकास योजनांचा लाभ देण्यासाठी सारथी संस्थेबाबत धोरणात्मक सुधारणा आणि व्याप्ती वाढविण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलण्यात यावे.

छत्रपती शिवरायांच्या गडकोट विकासाचे काम त्वरित हाती घ्यावे.राजर्षी शाहू महाराजांच्या शाहू मिल कोल्हापूर येथील आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचे काम चालू करण्यात यावे.प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा,ओबीसी तसेच शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने जाहीर केलेल्या ५०० विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुरु करावी. त्याचप्रमाणे अल्पभूधारक शेतकरी,प्रकल्पग्रस्त,धरणग्रस्त यांच्या वारस असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अशाच प्रकारे वस्तीगृहे निर्माण करण्यासाठी शासकीय जमिनी देण्यात याव्या. बांधकामासाठी जिल्हापरिषद व स्थानिक महापालिकांना निर्देश देण्यात यावेत.मराठ्यांच्या बहुजन महापुरुषांच्या इतिहासाचे विकृतीकरण बदनामी थांबविण्यासाठी कठोर कायदे करण्यात यावे.

दरम्यान यावेळी अशोक चव्हाण यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर निवेदन देण्यात आले,निवेदनाला उत्तर देताना चव्हाण यांनी सर्व मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी नक्कीच शासन दरबारी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. यावेळी मराठा सेवा संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कामाजी पवार प्रदेश महासचिव मधुकर मेहकरे उपस्थित होते.

कोपर्डी हत्याकांडानंतर मराठा समाज एकत्र झाला मराठा समाजाचे प्रश्न मार्गी लागतील अशी अपेक्षा होती मात्र त्या अपेक्षा फोल ठरल्या.आज आरक्षण समितीचे अध्यक्ष माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची भेट घेतली.अनेक प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली. राज्यभरातल्या जिजाऊ ब्रिगेडच्या महिला यावेळी उपस्थित होत्या.मंत्री महोदयांनी आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद देत मागण्या मान्य करण्याचे वचन दिले.आगामी काळात मागण्या मान्य न झाल्यास सरकारने भविष्यात आंदोलन आंदोलनाला सामोरे जावे