उमरी बाजार येथील महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या निष्क्रिय शाखा व्यवस्थापकांची उचलबांगडी करा. शेतकरी वर्गांची मागणी; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली
किनवट: मौजे उमरी बाजार तालुका किनवट येथील महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे शाखा अधिकारी यांच्या मनमानी कारभाराला शेतकरी ,लाभधारक व महिला वर्ग कंटाळले आहेत. यांच्या उद्धट बेशिस्त वागणाऱ्या अधिकाऱ्यांची येथून हकालपट्टी करावी अशी मागणी शेतकरी, महिला बचत गट व सुशिक्षित बेरोजगार तरुण वर्गाकडून होत असून तशी मागणीचे निवेदन जिल्हा अधिकारी यांना देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या महिला बचत गटांच्या महिलांना अपमानित भाषा वापरणे, बँकेत महिलांना बसून ठेवणे हेतू परस्पर त्रास देणे यामुळे महिला वर्गात संताप व्यक्त होत आहे. यांच्या तूकलंकी कारभाराला शेतकरी वर्ग सुद्धा मेटाकुटीत आला आहे शेतकऱ्यांना प्रायव्हेट फायनान्स चे बेबाकी मागणे, मोटरसायकलचे बेबाकी मागणे, शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्रासाठी त्रास देणे , महिला बचत गटांना विविध कागदपत्र साठी महिलांना बँकेत बोलवून त्रास देणे.
पी.एम.ई. जी.पी.व सी.एम.ई. जी.पी. या सुशिक्षित बेरोजगारांना व्यवसाय उद्योग चालू करण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत प्रस्ताव बँकेत पाठवून कर्ज मंजुरी देण्यास येते पण बँकेत अशा निष्क्रिय कर्तव्यावर असलेले झारीतले शुक्राचार्य बेरोजगारांना जाणीपूर्वक जाचक अट लावून हलगर्जीपणा करत असल्यामुळे परिसरातील बेरोजगार शासनाच्या लौकिक योजनेपासून वंचित राहत आहेत.परिणामी महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेतील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या विरोधात सुशिक्षित बेरोजगार, महिला बचत गट,शेतकरी वर्ग अमरण उपोषण सारखे आंदोलने करण्याच्या पवित्र्यात आहेत. केल्या तीन वर्षापासून सदर योजनेत सुशिक्षित बेरोजगारांना गावापासून वंचित राहिले असून तीन वर्षात किती लाभधारकांना कर्ज देण्यात आले किती उद्योग चालू झाले याचा आढावा कर्तव्यदक्ष डॉ विपीन इटनकर जिल्हाअधिकारी नांदेड यांनी घ्यावा अशीही मागणी परिसरातील वंचित बेरोजगार करीत असून बेरोजगारांना माडगेजची अट कशासाठी आशाही प्रश्न विचारण्यात येत असून संबंधित योजनेच्या प्रस्तावाबाबत कर्तव्यावर असणारे बेजबाबदार बँक कर्मचारी बेरोजगारांना वंचित ठेवत आहे व शासनाने बेरोजगारांना बिना माडगेज ची लोन देण्यात यावे यासाठी नवीन CGTMSE योजना सुरु केली असून या योजने अंतर्गत बेरोजगारांना कर्ज देण्यात यावे असे शासनाचे नियम असूनही बेरोजगारांना वंचित ठेवत आहे.त्यामुळे न्याय कुठे गेला कसा आहे प्रश्न काही बेरोजगारांनी उपस्थित केला आहे. केवळ आणि केवळ सदर योजनेचे प्रस्ताव हाताळणाऱ्या बँक कर्मचाऱ्यांनी मनमानी शिगेला पोहोचली असून बेरोजगारांचे कर्ज प्रकरणाचे काम करणे म्हणजे एक त्यांच्यावर उपकार करण्यासारखे वाटत आहे जिल्हाधिकाऱ्यांनी या बेरोजगारांच्या गंभीर विषयात लक्ष घालून न्याय देण्याची मागणी होत आहे व अशा कामचुकार ,बेजबाबदार अधिकाऱ्यांची तात्काळ बदली करून नवीन शाखा व्यवस्थापकांची नियुक्ती करण्यात यावी अशी मागणी केली जात आहे या आठ दिवसाच्या आत बदली न केल्यास 14 ऑगस्ट रोजी बँकेसमोर अमरण उपोषण करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे.