जिवती तालुक्यातील जमीन वनविभागाची असल्याच्या न्यायालयीन निर्णयामुळे जिवती तालुका बेघर होतो की काय?-नागरिक चिंतातुर

जिवती/( प्रा.सुग्रीव गोतावळे,पत्रकार):

1955 ते 60 साले भीषण दुष्काळ पडला आणि रोजगाराच्या शोधात मराठवाड्यातून जथेच्या जथे जिवती तालुक्यातील नैसर्गिक साधन संपत्तीने समृद्ध असलेल्या माळरानावर मोठ्या प्रमाणात बांबू कटाई च्या कामाचा रोजगार मिळेल या आशेने तेथे येऊन स्थायिक झाले.
परिणामी त्यांनी त्या ठिकाणी झोपड्या टाकून बिनधास्त राहू लागले. हळूहळू आजूबाजूची झाडे झुडपे तोडून शेती केला त्यामुळे कुटुंबाला दोन वेळची जेवणाची सोय झाली. आस्मानी संकटाने एका पिढीला या भागात पोहोचले तर दुसऱ्या पिढीवर आता एक मोठेच संकट ओढवलेले आहे.
मेहनत करून पिकवलेली शेती त्यांच्या मालकांची राहिले नसल्यामुळे तालुक्यातील शेतकरी या तालुक्यात टिकतील का? त्यांना त्यांच्या हक्काचे पट्टे मिळतील का?असा प्रश्न समोर आला आहे. म्हणून शेती मिळविण्यासाठी येथील शेतकऱ्यांचा अनेक दशकापासून संघर्ष सुरूच आहे.
मात्र अलीकडेच जिवती तालुक्यातील संपूर्ण जमीन वन विभागाची असल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला या निर्णयाच्या मुळे जिवती तालुका बेघर होतो की काय अशी भीती येथील नागरिकांना भेडसावू लागली आहे.
परिश्रमाने डोंगर फोडून शेती केली. आता तीन पिढ्यांचा पुरावा मागण्यात येत आहे तो आणावा कुठून असा यक्षप्रश्न येथील शेतकऱ्यापुढे आ वासून उभा आहे.

याविषयी येथील आमदार सुभाष धोटे म्हणाले की, शहरी भागात सरकारने जो निर्णय घेतला तसाच निर्णय ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी घेण्यात यावा जेणेकरून गेल्या 50 ते 60 वर्षांपासून शेती करीत असलेल्यांना त्यांच्या हक्काचे जमिनीचे पट्टे आणि सातबारा देऊन शेतकऱ्यांना लाभ द्यावा. वनहक्क समितीकडून ज्याप्रमाणे आदिवासींना पट्टे दिले जातात त्यानुसारच गैर आदिवासीनाही अटींची शिथिलता करत त्यांनाही जमिनीचा अधिकार मिळावा असे ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांची व्यथा

गुडसेला गावातील शेतात काम करणारे 70 वर्षीय निवृत्ती कासराळे यांची भेट झाली . एखाद्या तरुणाला लाजवेल असा उत्साह त्यांच्या शेतीकामात होता. याविषयी ते म्हणाले की शेती शिवाय दुसरे काही पर्याय नाही. ही जमीन आमच्या मालकीची नाही त्यामुळे शासनाची मदत मिळत नाही फक्त मत टाकण्यासाठीच आम्ही शासनाच्या यादीत आहोत आम्ही फक्त मत देण्याचे धनी आहोत असा संतप्त सवाल करत.आम्ही ही शेती 50ते 60 वर्षापासून कसत आहोत.त्यामुळे शेती कसणाऱ्याच्या नावे असावी. अशी आग्रही मागणीही त्यांनी केली.

खाजगी सावकारीचा शेतकऱ्या भोवती पाश

डोंगरावर वस्ती असलेल्या लोकांकडे थोडीफार कोरडवाहू शेती आहे परंतु त्यांच्या मालकीची नाही ते मिळवण्यासाठी त्यांनी अनेकदा आंदोलने,मोर्चे काढून शासनाचे लक्ष वेधले मंत्र्यांना निवेदने दिली पण कोणीही लक्ष दिले नाही. शासनाने वनहक्क कायद्यानुसार पट्टे देण्याची योजना आखली परंतु जमीन कसणाऱ्याला मालकी हक्क मिळला नाही त्यासाठी तीन पिढ्या चा पुरावा आणण्यासाठी सांगण्यात येत आहे हा पुरावा आणायचा तरी कुठून अशी येथील शेतकऱ्यांकडून विचारणा होत आहे.
येथे सिंचनाची सोय नाही . कोरडवाहू शेतकरी शेती करून खचला आहे. खर्च अधिक आणि उत्पन्न कमी अशी स्थिती असल्याने कर्जबाजारी होऊन जगणे कठीण झाले आहे. जमिनीची मालकी नसल्याने कर्ज मिळत नाही खाजगी सावकाराच्या फास शेतकऱ्याच्या गळ्याभोवती आवळला जात आहे. कालांतराने कर्जाच्या बोजामुळे सावकार शेत जमीन गिळंकृत करतात असे अनेक उदाहरणे येथे दिसून आली आहेत.

उद्योग विरहित तालुका:
उद्योग विरहित तालुका, बेरोजगाराची फौज त्यामुळे काम मिळेल तेथे स्थलांतरित होण्याचे सत्र या तालुक्यात सुरूच असते. कापूस वेचणी, मिरची तोडणी, तसेच ऊस तोड कामगार किंवा एखाद्या कंत्राटदाराच्या हाताखाली काम करण्यासाठी येथील नागरिक आपल्या जिल्ह्याबाहेर भटकंती करत असल्याचे चित्र आहे.
मराठवाड्यातून स्थलांतरित झाल्यानंतर तरी सुख मिळेल अशी आशा बाळगून असलेल्या वर्षानुवर्ष कामगार असलेल्या लोकांची भटकंती थांबलेली नाही असे चित्र दिसून येत आहे.

जिवती तालुका अत्यंत मागास तालुका:

जिवती तालुका अत्यंत मागास तालुका असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना शिक्षा म्हणून पाठवले जाते येथील मूळचे आदिवासी बांधव सोडले तर संपूर्ण नागरिक रोजगाराच्या शोधात येथे स्थायिक झाली आहेत. तालुक्याची लोकसंख्या 78 हजार 230 असून यात 83 गावे समाविष्ट आहेत. शासन दरवर्षी येथील लोकांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी कोट्यावधी रुपये खर्च करते अशी सरकारी आकडेवारी सांगते. पण तो पैसा कुठे जातो याबाबत कुणालाच माहिती मिळत नाही. अनेक गावात वीज, रस्ते नाहीत. पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नाही. अनेक गावात वृत्तपत्र तर सोडाच परंतु आज सध्या मोबाईल नेटवर्क चा प्रश्न गंभीरच आहे.तालुक्याला तेलंगणाच्या सीमा असल्याने गावातील नागरिक तेलंगणा तूनही सिमकार्ड घेतल्याचेही आढळून येत आहे.

शेतकरी म्हणून ते शासकीय योजनांपासून वंचित आहेत:
वन विभागाच्या कायदा 2006 नुसार वन हक्क दाव्याचे अनेक प्रकरणे गैर आदिवासी शेतकऱ्यांच्या तीन पिढ्यांच्या पुराव्यामुळे निकाली निघत नाहीत त्यामुळे त्यांचे जमिनीचे पट्टे आणि सातबारा त्यांना मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी म्हणून ते शासकीय योजनांपासून वंचित आहेत असे प्रभारी तहसीलदार अमित बनसोडे जिवती यांनी सांगितले.
-पत्रकार प्रा.सुग्रीव गोतावळे जिवती.