ग्रंथालयाच्या अनुदानात वाढ करा ;उध्वराव रामतिर्थकर यांची मागणी

किनवट,दि.८ : गावपातळीवर ग्रंथालये,ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी,ग्रंथालयांना मिळणारे अनुदान अशा विषयावर शिफारशी करण्यासाठी शासनाने प्रभाराव व व्यंकप्पा पत्की अशा दोन समित्या नेमल्या.या दोन्ही समित्यांच्या शिफारशी शासनाने अद्यापही स्विकारल्या नाहीत. यामुळे ग्रंथालये आणि ग्रंथालय कर्मचारी यांची अत्यंत दयनिय अवस्था झाली आहे. ग्रंथ किंमत, वृत्तपत्रे आणि नियतकालिके यांच्या किंमतीतील वाढ अन्य सर्व ग्रंथालयांना आवश्यक असणाऱ्या बाबींतील दरवाढ तसेच महागाई यामुळे कर्मचाऱ्यांना अपेक्षीत असणारे वेतन याचा विचार करता ग्रंथालय चालविणे अत्यंत जिकीरीचे झाले आहे. या पाश्र्वभूमीवर ग्रंथालयाच्या अनुदानात वाढ करुन येत्या काळात सरकारने ग्रंथालयाना उभारी द्यावी,अशी मागणी किनवट-माहूर तालुका संयुक्त ग्रंथालय संघाचे कार्याध्यक्ष उध्वराव रामतिर्थकर यांनी निवेदनाद्वारे सर्व संबंधिताकडे नुकतीच केली आहे.
राज्याची निर्मिती (ता.०१) मे १९६० रोजी झाली व गाव तेथे ग्रंथालय ही चळवळ राज्याच्या हितासाठी सुरु करण्यात आली.सद्य:स्थितीत महाराष्ट्रात बारा हजारापेक्षा जास्त गंथालये असून त्यात चोविस हजार जवळपास कर्मचारी कार्य करित आहेत.या ग्रंथालयामार्फत ज्ञानदानाचे अखंड कार्य करित आहेत.सद्य:स्थितीत राज्यातली हिच ग्रंथालये बंद पडण्याच्या दिशेने मार्गक्रमन करत आहेत.

राज्यातला कालबाह्य झालेला ग्रंथालय अधिनियम १९६७ चा कायदा व ग्रंथालयांना देण्यात येणारे तुटपुंजे अनुदान व गेल्या चार वर्षापासून दर्जावाढ रोखण्यासाठी शासनाचा निर्णय तसेच नवीन ग्रंथालयांना मान्यता न देणे? सद्य:स्थितीत वाचन संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन व ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालये करित आहेत. मात्र त्यांचा राज्य शासनाने काढलेला आधार तसेच सार्वजनिक ग्रंथालयांना मान्यता न देण्याचे व दर्जाबदल रद्द करण्याचे शासनाने घेतलेले निर्णय यामुळे ग्रंथालय बंद पडण्याच्या दिशेने वाटचाल करित आहेत.यासाठी सार्वजनिक ग्रंथालयाना पुन्हा उभारणी देण्यासाठी सरकारने अ.ब.क.ड या चारही दर्जाच्या ग्रंथालयाचे अनुदान चौपट करावे. ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करावी व गाव तेथे ग्रंथालय चळवळ पुनश्च सुरू करावी.नवीन ग्रंथालयांना मान्यता द्यावी.(ता.०१) मे १९६७ रोजी महाराष्ट्र ग्रंथालय अधिनियम लागू करण्यात आला.त्याला ५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत.म्हणून तो कायदा रद्द करून नवीन ग्रंथालयाचे संवर्धन होणारा कायदा अस्तित्वात आणावा. ग्रंथालयामुळेच राज्य सांस्कृतिक,सामाजिक क्षेत्रात अग्रेसर आहे.महाराष्ट्र शासनाने ग्रंथालयांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात (ता.२२) सप्टेंबर १९८० रोजीच्या शासन निर्णयाने (ता.०१) एप्रिल १९८० पासून अनुदान दुप्पट केले.(ता.२६) नोव्हेंबर १९८९ च्या शासन निर्णयाने (ता.०१) एप्रिल १९८९ पासून अनुदान दुप्पट झाले.(ता.२३) डिसेंबर १९९४ च्या शासन निर्णयाने (ता.०१) जानेवारी १९९५ पासून अनुदान दुप्पट (ता.२२) जानेवारी १९९८ च्या निर्णयाने (ता.०१) जानेवारी १९९८ पासून अनुदान दुप्पट (ता.१०) मार्च २००५ च्या निर्णयाने (ता.०१) एप्रिल २००४ पासून अनुदान दुप्पट वाढ केलेली आहे. वरील शासन निर्णय पाहता १९८० पासून २००४ पर्यंत २४ वर्षात साधारण सहा वर्षांनी अनुदान दुप्पट करण्यात आली आहे.२००४ नंतर २०१० च्या दरम्यान अनुदान दुप्पट आणि २०१६ च्या दरम्यान दुप्पट असे २००४ च्या अनुदानाच्या चौपट वाढ होणे आवश्यक असतांना फेब्रुवारी २०१२ च्या शासन निर्णयाने (ता.०१) एप्रिल २०१२ पासून अनुदानात केवळ पन्नास टक्के वाढ करण्यात आली. त्यानंतर ग्रंथालय संघ कर्मचारी यांनी वेळोवेळी आंदोलने,मोर्चे,मागण्या मांडूनही अनुदानात वाढ करण्यात आलेली नाही.