भूखंड माफियांकडून शासकीय जमिनीचीही जोमाने विल्हेवाट !
किनवट/प्रतिनिधी – दुय्यम निबंधक किनवट स्वतःचे प्रतिसरकार चालवत असून शासनाच्या कोणत्याही परिपत्रक व आदेशाला न जुमानता अर्थपूर्ण व्यवहारातून भोगवटदार दोन असो किंवा अवैध भूखंड असो बोगस गावठाण प्रमाणपत्राच्या आधारावर सर्रास दस्त नोंदणी सुरू असल्याने सर्वसामान्यांची तर फसवणूक तर होतच आहे तर शासनाचा महसूलही मोठ्या प्रमाणात बुडत असून भूखंड माफियांकडून शासकीय जमिनीचीही जोमाने विल्हेवाट लावण्यात येत आहे.
किनवट शहरासह तालुक्यातील शिवणी, इस्लापूर, बोधडी, कोठारी (ची), गोकुंदा, सारखणी, घोटी, अंबाडी, उमरी, मांडवी भागात मोठ्या प्रमाणावर नागरीकीकरण होत असल्याने रहिवाशी वस्ती मोठ्या प्रमाणावर विस्तारित होत आहे. नेमका याचाच फायदा भूखंड माफिया शासकीय यंत्रणेच्या अलगर्जीपणाची गैरफायदा घेऊन उचलत आहेत. शहरालगत असणारे पांदण रस्ते, शासकीय गायरान यांचे भूखंड बनवून विक्री करण्यात आली असून या क्रमामध्ये तलावाच्या जमिनीही गिळंकृत करण्यात आले आहे. तर भोगवटदार वर्ग २ च्या जमिनी सुद्धा कुठल्याही नियमांचे पालन न करता भूखंड बनवून विक्री करण्यात आल्याचे स्पष्ट प्रमाण असूनही व याबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारींना प्रशासन मार्फत केराची टोपली दाखवण्यात येत असल्याने यात कोठ्यावधी रुपयाची अवैध उलाढाल होत आहे.
सर्वसाधारण नागरिकांना शासकीय जमिनी व अवैध भूखंड लाखो रुपये किंमतीमध्ये विक्री होत असून त्याची कोणत्याही प्रमाणाशिवाय दस्त नोंदणी होत असल्याने प्रकरणात प्रशासनातील शुक्राचार्य व भूखंड माफिया यांच्यातील अर्थपूर्ण मैत्री स्पष्टपणे दिसत आहे. अशा दस्त नोंदणी करिता बोगस गावठाण प्रमाणपत्राचे आधार घेण्यात येत आहे. नियमानुसार अकृषिकीकरण किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संमतीशिवाय भूखंडाची नोंदणी अनधिकृत असताना किनवट मध्ये मात्र मनमानी कारभार होताना दिसत आहे.
किनवटचे दुय्यम निबंधक श्रेणी १ मात्र शासन परिपत्रक किंवा वरिष्ठांच्या आदेशाचा आपल्या मनमर्जीप्रमाणे अर्थ लावत मोठ्या प्रमाणावर गावठाण प्रमाणपत्राचे वैधतेबाबत कसलीही प्रमाणिकता नसताना दस्त नोंदणी करत असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांचे मात्र फसवणूक होत आहे. अशा व्यवहारामुळे अकृषिकीकरणातून मिळणारा शासनाचा महसूलही मोठ्या प्रमाणात बुडत असून याबाबत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दुय्यम निबंध किनवट यांच्या भ्रष्ट वागण्याबाबत केलेल्या तक्रारीवर वरिष्ठ प्रशासन कोणतीही कार्यवाही करत नसून उलट पाठराखानच करत असल्याने ही साखळी कुठपर्यंत जोडली गेली आहे याचा अंदाज येत आहे.
तक्रारीच्या अनुषंगाने काही काळ दस्त नोंदणी बंद ठेवण्यात आली खरी परंतु नवीन परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम १९६६ च्या कलम ४२ ब, क, ड, चा विपर्यास करत गावठाण प्रमाणपत्रासह शंभर रुपयांच्या मुद्रांकावर शपथपत्र घेऊन सदरचे प्रमाणपत्र खरे असल्याबाबत मजकुराच्या आधारावर दस्त नोंदणी होत असल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. त्यामुळे दुय्यम निबंधक किनवट यांच्यावर महाराष्ट्राचा कोणताही नियम कायदा लागू होत नाही का? हा प्रश्न निर्माण होत असून हम करे सो कायदा असे म्हणत दुय्यम निबंध किनवट मध्ये प्रतिसरकार चालवते की काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
