नांदेड/प्रतिनिधी: : राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली, हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण अभ्यास समितीचे अध्यक्ष खासदार हेमंत पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थिती मध्ये मंत्रालयात आज (दि. 16 फेब्रु ) बैठक पार पडली या बैठकीमध्ये हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण अभ्यास समितीचा मसुदा तयार राज्यशासनाकडे सादर करण्यात आला. मंत्रिमंडळात यावर चर्चा करून हळद धोरण अंमलात आणला जाईल. हळद धोरण समितीने तयार केलेला अहवाल विविध स्तरावरून सूचनांसाठी कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात यावा अशा सूचना कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिल्या.
मंत्रालयात कृषी विभागात पार पडलेल्या या बैठकीला राज्याचे फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे, आ.अमित झनक, आ.महेश शिंदे, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवळे, कृषि आयुक्त, धीरज कुमार, महाराष्ट्रर कृषि उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, गणेश पाटील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डॉ.पी.अनबलगन, कृषि आयुक्तालय,फलोत्पादन विभागाचे संचालक डॉ. कैलास मोते, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदचे संचालक संशोधक, डॉ.हरिहर कौसडीकर,लातूर कृषी विभागाचे सहसंचालक एस. के. दिवेकर, नाबार्डचे निवृत्त मुख्य जनरल मॅनेजर नागेश्वर राव, सनदी लेखापाल मयूर मंत्री, यांची उपस्थिती होती.
भारत हा जागतिक स्तरावर सर्वात मोठा हळद उत्पादक व निर्यातदार आहे. देशात प्रामुख्याने महाराष्ट्र,आंध्र प्रदेश,तेलंगणा,तामिळनाडू, छत्तीसगढ या राज्यात हळद उत्पादन घेतले जाते आणि त्यामध्ये महाराष्ट्र हे हळद पिकाखालील क्षेत्रानुसार येणारे देशातील प्रथम क्रमांकाचे राज्य आहे तर यामध्ये हिंगोली जिल्हा हळद उत्पादनात राज्यात आघाडीवर आहे. यासर्व बाबी पाहता राज्यातील हळदीचे उत्पादन आणखी वाढविण्याच्या दृष्टीने हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण अभ्यास समितीची स्थापना खासदार हेमंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापना करण्यात आली होती. आजवर अभ्यास समितीच्या विविध बैठका पार पडल्या असून यामध्ये हळदीचे नवीन संकरित बियाणे, हळदीसाठी विम्याची तरतूद, खत आणि पाण्याचे योग्य नियोजन , औजारे, कुरकुमीन तपासणी केंद्र, हळद निर्यात धोरण, उत्पादन वाढीसाठी सेंद्रिय पद्धतीचा वापर करून हळदीचे उत्पादन घेणे , हळदीसाठी लागणारे कृषी यांत्रिकीकरण , पोकरा अंतर्गत हळद लागवड, काढणी पश्चात व्यवस्थापन व मुल्य साखळी बळकटीकरण, बॉयलर व पोलिशर साहित्यासाठी शेतकऱ्यांना सबसिडी, निर्यात धोरणात सुसूत्रता आणणे, कुरकुमीन तपासणी केंद्र यासह विविध विषयावर चर्चा होऊन सर्वानुमते धोरण मसुदा तयार करण्यात आला व आज झालेल्या बैठकीत हा मसुदा राज्यशासनाकडे सादर करण्यात आला.धोरण मंजूर झाल्यास राज्याच्या हळद उत्पादन क्षेत्रात वाढ होऊन याचा राज्यातील हळद उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ होईल असा दृढ आत्मविश्वास खासदार हेमंत पाटील यांनी व्यक्त केला. तसेच अभ्यास समितीने तयार केलेला मसुदा राज्यातील हळद उत्पादक शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी हे धोरण लवकरात लवकर अंमलात आणून आगामी काळात महाराष्ट्राला हळदीचे हब बनविण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल यात दुमत नाही.ळद धोरण हे राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या आकांक्षा आणि अनुभवाशी सुसंगत असून याबाबतची माहिती शेतकऱ्यांना देण्यात येईल , तसेच सर्वोत्कृष्ट धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. त्यामुळे येत्या दोन वर्षात राज्यात पिवळ्या क्रांतीला नक्कीच गती मिळणार आहे असेही खासदार हेमंत पाटील म्हणाले.