केंद्र सरकारच्या ओबीसी विरोधी धोरणाचा निषेध म्हणून काँग्रेसकडून धरणे आंदोलन

किनवट शहर प्रतिनिधी (राज माहुरकर)

सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील ओबीसीची आकडेवारी केंद्र सरकारकडे मागितली होती. परंतु केंद्र सरकारने ही आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयास दिली नाही. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. केंद्र सरकारच्या ओबीसी विरोधी धोरणाचा निषेध म्हणून शनिवार २६ जून रोजी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंती दिनी म्हणजेच सामाजिक न्याय दिनी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने केंद्रातील भाजप सरकारविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले…!

यासंदर्भात किनवट येथील धरने आंदोलणात बोलताना के. सूर्यकांत रेड्डि म्हणाले कि, आरक्षण, संविधान आणि लोकशाही संपवण्याचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा उद्देश असून संघाच्या इशा-यावर चालणारे केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आरक्षण संपविण्यासाठीच काम करत आहे. देवेंद्र फडणवीस ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वारंवार खोटे बोलून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः मुख्यमंत्री असताना केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत यांना पत्र लिहून ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा देण्याची मागणी केली पण केंद्राने तो दिला नाही. केंद्राने ओबीसींचा डेटा दिला नाही, त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्याला सध्याचे केंद्रातील मोदी सरकार व राज्यातील तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारच जबाबदार आहे. ओबीसींचे हे राजकीय आरक्षण घालवून ओबीसी समाजाला सत्तेपासून वंचित ठेवण्याचा भाजपाचा डाव आहे. भाजपच्या या ओबीसीविरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी शनिवार २६ जून रोजी किनवट ता.काँग्रेस पक्षाच्या वतीने अण्णाभाऊ साठे पुतळ्या जवळ आंदोलन करण्यात आले. यावेळी ओ.बी.सेलचै प्रदेश सरचीटणीस नविन राठोड, शहराध्यक्ष व्यंकटराव नेम्मानीवार, किशनराव किनवटकर,के. मूर्तिजी यूवक काॅग्रेसचे आशिष कर्‍हाळे, अभय महाजन, सिराज जिवाणी, ईम्रान खाॅन, बालाजी दुरपुडे पाटील, ईश्वर चव्हाण, के. स्वामी, स्वामी नूतपेल्लिवार, शमशेर खीच्ची, जव्वाद आलम, वसंत राठोड, बाभुळकर, फारूक चव्हाण, सत्तार खीच्ची, प्रकाश गेडाम, फारूक बाबा, शंकर पोटपेल्लीवार, अलीमोद्धिण सिध्दीकी, माधव खेडकर आदी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते कोविड नियमांचे पालन करून आंदोलनात सहभागी झाले होते..!