जिल्हाधिकाऱ्यांचे तहसीलदारांना तर तहसीलदारांचे मंडळ अधिकाऱ्यांना पत्र! गैर आदिवासींच्या ताब्यातील आदिवासींच्या जमिनी परत करण्यासाठी शोध मोहीमचे प्रकरण!
माहूर:- माहूर व किनवट तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात १९५६ ते १९७४ या कालावधी दरम्यान ज्या आदिवासींच्या जमीनी गैर आदिवासी यांनी जिल्हाधिकारी यांचे पूर्व परवानगी शिवाय हस्तांतर झाल्या आहे,त्या जमिनी प्रत्यार्पित करण्यासाठी गावात दवंडी किंवा जाहिर सुचने व्दारे प्रसार करून शोध मोहीम राबवावी त्या साठी तहसीलदारांना आदेशित करावे अशा मागणीचे निवेदन आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच व आदिवासी संघर्ष समिती च्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते,त्या पत्राची दखल घेत जिल्हाधिकारी यांनी तहसीलदारला तर तहसीलदारांने मंडळ अधिकाऱ्यांना दिनांक ३० ऑगस्ट रोजी पत्र काढले असले तरी अंबलबजावानी मात्र शून्य आहे.
आदिवासींची जमीन गैर आदिवासींनी लोकांनी बेकायदा शासनाच्या कुठल्याही परवानगी शिवाय बळकवल्याचे अनेक प्रकरणे उपविभागीय महसूल अधिकारी कार्यालयते सन्माननीय उच्च न्यायालयापर्यंत न्याय प्रविष्ट आहेत.त्या ठिकाणी केवळ तारीख पे तारीख दिली जात आहे.त्या सगळ्या प्रलंबित प्रकरणाला पुरावा म्हणून सन १९५६ ते१९७४ या कालावधी दरम्यान शासन परपित्रकाचे उलंघन करून आदिवासींच्या जमीनी गैर आदिवासींकडे हस्तांतरीत झाल्या आहेत. सन १९७४ ते १९७५ नंतर आदिवसींच्या जमीनीचे गैर कायदेशीर हस्तांतरन थांबविण्यासाठी शासनाने जमीन महसुल अधिनियमातील कलम ३६ मध्ये ३६ अ असी सुधारणा करून घेतली त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्याच्या परवानगी शिवाय आदिवासींच्या जमीनीचे हस्तांतरण झाल्यास असे सर्व व्यवहार गैर कायदेशीर ठरवून जमीनी पुन्हा आदिवासींना परत करण्याची तरतूद केली आहे. त्या तरतुदी नुसार गैर कायदेशीर हस्तांतरीत झालेल्या आदिवासींच्या जमीनी परत करण्यासाठी गावात दवंडी किंवा जाहिर सुचना व्दारे शोध मोहिम राबवून आदिवासींच्या जमीनी परत करण्याची कार्यवाही करावी.अशी मागणी आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच चे कॉ. शंकर सिडाम, आदिवासी संघर्ष समिती चे गणपतरावजी मडावी,भिमराव तोडसाम (महाजन),सितराम रामजी कुडमेते (डोनीकर), लक्ष्मणरावजी तोडसाम (निवृत्त कारकुण) यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या कडे निवेदनाद्वारे केली होती,त्या निवेदनाच्या अनुषंगाने उपजिल्हा अधिकारी सामान्य यांनी दिनांक ५ अगस्ट रोजी जिल्ह्यातील १६ तालुक्यातील तहसीलदार यांना पत्र काढून चौकशी करून या विषयासंबंधीचे कायदे/नियम/अदयावत शासनाचे आदेश/ न्यायप्रविष्ठ असल्यास कोर्टाचे आदेश इ विचारात घेऊन नियमानुसार उचित कार्यवाही करावी व तसे अर्जदारास परस्पर आपल्या स्तरावरून कळवावे अशा सूचना दिल्या होत्या,तर माहूर तहसीलदार यांनी सदर पत्राचा संदर्भ देत मंडळ अधिकारी यांना पत्र काढून उचित कार्यवाही करण्याचे सुचविले मात्र हे अद्याप या कुठलीच अंबलबजावणी झाली नसल्याने आदिवासी जमिनीच्या पीडित मालकांना साहेब कागदी घोडे नाचवा….मात्र आम्हाला वाचवा…. अशी आर्त हाक देण्याची दुर्दैवी वेळ आली आहे.
