आदिवासी समाजातील पि.एच.डी. स्कॉलर विद्यार्थ्यांना संशोधन अभिछात्रवृत्ती द्या.-‘आ. भिमरावजी केरामांची मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी मागणी.
किनवट/प्रतिनिधी:
इतर समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाच्या वेगवेगळ्या योजनांच्या धर्तीवर आदिवासी समाजातील पिएचडी स्कॉलर विद्यार्थ्यांना देखील संशोधन अभिछात्रवृत्ती देण्याची मागणी आ. केराम यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांचेकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे.
आपल्या पत्रात आ. केराम यांनी म्हटले आहे की, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे (BARTI) ची स्थापना झाली. तर सन १९१३ साली डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी न्युयॉर्क येथे उच्च शिक्षणासाठी कोलंबिया विद्यापीठाचा ऐतिहासिक प्रवास केला. त्या स्मृर्तीप्रित्यर्थ “बार्टी” ने सन २०१३ ला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर नँशनल रिसर्च फेलोशिप (BANRF) सुरू केली. त्यानंतर छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, पुणे (SARTHI) ची सन २०१३ मध्ये स्थापना झाली. त्यात मराठा, कुणबी-मराठा, प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेवू इच्छिणा-या गुणवत्ताधारकांतून पि.एच.डी. करणा-या उमेदवारांसाठी “सारथी” मार्फत छत्रपती शाहू महाराज राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती (CSMNRF-२०१९) सुरू केली. त्याचप्रमाणे महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण (MAHAJYOTI) ची सन २०१९ साली स्थापना झाली. तर पुढे “महाज्योती” ने सन २०२० साली इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती व विशेष मागास प्रवर्गातील संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी MJFRF-२०२० साली संशोधन अधिछात्रवृत्ती सुरू केली.
वरील तिन्ही संस्थांसह TRTI ही संशोधन संस्थाही पुणेस्थित आहे. या संस्था त्या त्या सामाजिक प्रवर्गातील संशोधक विद्यार्थ्यांच्या संशोधन वृत्तीस प्रोत्साहन देण्यासाठी पुर्ण आर्थिक सहाय्य करतात. याच धर्तीवर आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने देखील अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना संशोधक अभिछात्रवृत्ती प्रोत्साहन द्यावे. त्यासाठी राज्यातील अनुसुचित जमातीच्या संशोधकांसाठी अधिछात्रवृत्ती (ट्रायबल रिसर्च फेलोशिप) सुरू करावी. जेणे करून अनु. जमातीतील विद्यार्थ्यांकडून दर्जेदार संशोधन होवून आदिवासी समुदायाच्या विकासास योगदान मिळेल.
एवढेच नव्हे तर ‘युजीसी’ कायद्याच्या कलम २ (F) व १२ (B) अंतर्गत मान्यता प्राप्त विद्यापीठे, संस्था व महाविद्यालयांतून नियमित व पुर्णवेळ पीएच.डी. संशोधन करणारे महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेल्या अनु. जमातीच्या इच्छूक विद्यार्थ्यांना संशोधन अभिछात्रवृत्तीचा फायदा मुळ अनुसुचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना व्हावा यासाठी जातपडताळणी देखील अनिवार्य करावी. तसेच आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे, येथील ग्रंथालयाचा संशोधक विद्यार्थ्यांना उपयोग करता यावा याचीही परवानगी आमदार भिमरावजी केराम यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात केली आहे.
विशेष म्हणजे किनवट/माहूर हा भाग आदिवासी व अतिदुर्गम असल्याने मराठवाड्यासह संपुर्ण महाराष्ट्रातील संशोधक विद्यार्थी संशोधनासाठी किनवटला पसंती देत आपले संशोधन करीत आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांनी संशोधन अभिछात्रवृत्तीचा लाभ मिळाल्यास या विद्यार्थ्यांच्या असंख्य अडचणी कमी होण्यास मदत मिळणार असल्याचेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
