आदिवासींना जमिन परत मिळण्यासाठी त्यांनी ७ सप्टेंबर पर्यंत मोहीम राबवली जाणार- सहायक जिल्हाधिकारी किर्तीकिरण पुजार
किनवट/प्रतिनिधी- सक्षम प्राधिकार्‍यांच्या परवानगीशिवाय भूमाफीयांनी कायद्याला बग्गल देत विविध सबबी पुढे करुन आदिवासींना चक्क भूमीहीन केल्याच्या घटना तालुक्यात घडल्या आहेत. या धक्कादायक प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते जगदीश सामनपेल्लीवार यांनी सहायक जिल्हाधिकारी ते थेट मंत्रालयापर्यंत आवाज उठवल्याची ही दखल आहे. आता त्या त्या आदिवासींना जमिन परत मिळण्यासाठी त्यांनी ७ सप्टेंबर पर्यंत मोहीम राबवली जाणार असून सहायक जिल्हाधिकारी तसेच तहसिल कार्यालयात अर्ज करण्याचे आवाहन सहायक जिल्हाधिकारी कीर्तीकिरण पुजार यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींना जमिनी प्रत्यार्पित करण्यासाठी अधिनियम १९७४ च्या कलम ३ नुसार खालील कारणाकरिता आदिवासी जमीन हस्तांतरित झाली असल्यास आदिवासी व्यक्तींना त्यांची जमीन परत मिळविण्याच्या अनुषंगाने दि. ०७/०९/२०२२ पर्यंत अर्ज स्वीकारण्या करीत मोहीम आयोजित करण्यात येत आहे. सादर मोहीम कालावधीत तहसील कार्यालय किनवट व माहूर तसेच उपविभागीय अधिकारी कार्यालय किनवट येथे अर्ज करता येईल.
आदिवासी जमीन ही बिगर आदिवासी व्यक्तीकडे सक्षम प्राधिकार्‍यांची परवानगी न घेता (अदलाबदली/ खरेदी विक्री/ दानपत्र /बक्षीसपत्र/भाडेपट्टा इ.) हस्तांतरित झाली असल्यास अशा आदिवासी व्यक्तींना त्यांची जमीन परत मिळवण्यासाठी उपविभागीय कार्यालयातील नायब तहसीलदार एन.ए. शेख (९७३०२८२७०२), के.डी. कांबळे (९५७९१३१९०२), तसेच तहसिल कार्यालयातील एन.एस.पवार (८८०६२७८३७९), व एस.जी.मुंडे (९०७५१३२९६९) यांच्याशी संपर्क करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
आदिवासींच्या जमिनीचा मुद्दा आता शासकीय ऐरणीवर आला आहे. तद्वतच गायरान जमिनी, ईनामी जमीनी, पांदनरस्ते व शिवरस्त्याच्या जमिनी राजाश्रयाच्या वलयातील भूमाफियांनी गिळंकृत केल्या त्याही परत मिळवण्यासाठी असेच ठोस पाऊल उचलण्याची सामनपेल्लीवारांनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. आदिवासी आणि शासन जमिनीचा मुद्दा उचलून धरल्यानंतर थयथयाट करणार्‍यांनी खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याच्या धमक्यासत्र चालू केल्याचे ऐकायला मिळू लागले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
