राजस्थान सरकार जुनी पेन्शन देऊ शकते,तर महाराष्ट्र सरकार का नाही??
“महाराष्ट्रातील लाखों कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा भावनेचा विचार करून राजस्थान सरकारप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेसुद्धा 10% व 14% शेअर मार्केट वर आधारित गुंतवणूकिची डीसीपीएस/एनपीएस योजना बंद करून लाखों कर्मचारी व शासनाच्या फायद्याची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घ्यावा”.
– मारोती भोसले
राज्यप्रसिद्धीप्रमुख
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना
किनवट (प्रतिनिधी)
राजस्थान सरकारचे काँग्रेस प्रणित मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 1 जानेवारी 2004 नंतर लागलेल्या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांची गेल्या 18 वर्षांपासून बंद असलेली जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन जुनी पेन्शन योजना पुनर्जीवित केल्याचे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाचे महाराष्ट्रातील तसेच संपूर्ण भारतातील सर्व राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी राजस्थान सरकारचे व राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचे अभिनंदन करून आभार मानले आहे.
सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना वृद्धापकाळात मायबाप बनून राजस्थान सरकार सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करू शकते तर महाराष्ट्र महाविकास आघाडी सरकार यांनीसुद्धा महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजना का लागू करू शकत नाही? असा सवाल महाराष्ट्रातील लाखो शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मनामध्ये पडला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने राजस्थान सरकार प्रमाणे सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लवकरात लवकर लागू करून वृद्धापकाळात शासकीय कर्मचाऱ्यांना स्थैर्य प्राप्त करून द्यावे अन्यथा येणाऱ्या काळात शासकीय कर्मचाऱ्यांचा असंतोष भावनेचा उद्रेक होण्याचे संकेत व्यक्त केले जात आहेत.
1 नोव्हेंबर 2005 नंतर लागलेल्या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांची मूळची 1982-84 ची जुनी पेन्शन योजना बंद करून तत्कालीन सरकारने अन्यायकारक डीसीपीएस/एनपीएस ही अन्यायकारक अशाश्वत अशी शेअर बाजार वर आधारित पेन्शन योजना सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यावर लादली. याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना यांनी लाखोंच्या संख्येने मुंबई नागपूर अधिवेशन काळामध्ये आक्रोशमोर्चा,मुंडन आंदोलन अर्धनग्न आंदोलन,घंटानाद आंदोलन,पेन्शनदिंडी,पायीमार्च अशी विविध आंदोलन आंदोलन व उपोषण करून सदर एकमेव जुनी पेन्शन मागणीसाठी सरकारचे लक्ष वेधले आहे परंतु अद्यापपर्यंत गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये कोणत्याही सरकारने जुनी पेन्शन मागणीकडे गांभीर्याने न घेता फक्त आश्वासनाची तोंडाला पाने पुसली आहेत.
सध्या महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार असून या सरकारने लवकरात लवकर 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर लागलेल्या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करून शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करावा अन्यथा रस्त्यावर उतरून लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर महासचिव गोविंद उगले कार्याध्यक्ष प्राजक्त झावरे पाटील कार्याध्यक्ष अशितोष चौधरी कोषाध्यक्ष प्रवीण बडे, राज्यप्रसिद्धीप्रमुख मारोती भोसले, नांदेड जिल्हाध्यक्ष गोविंद करकिले यांनी सांगितले आहे.
