जुन्या पेन्शनचा मुद्दा मुख्यमंत्र्याच्या कोर्टात; येत्या मंत्रीमंडळात सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता; टप्प्याटप्प्याने जुनी पेन्शन देण्याचे अर्थराज्यमंत्री यांचे आश्वासन

किनवट (प्रतिनिधी)
तत्कालीन सरकारने 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सर्वच शासकीय कर्मचाऱ्याची हक्काची जुनी पेन्शन बंद करून अन्यायकारक डीसीपीएस/एनपीएस ही शेअर मार्केटवर आधारित अशाश्वत,अविश्वसनीय अशी पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यावर लादली. याचाच विरोध म्हणून गेल्या सतरा वर्षांपासून या डिसिपीस/एनपीएस पेन्शनच्या विरोधात महाराष्ट्रातील विविध संघटना आपापल्या परीने संविधानिक मार्गाने आंदोलन, उपोषण,धरणे धरून जुन्या पेन्शनची मागणी करीत आहेत.

” शासनाने कर्मचाऱ्यांचा आक्रोश लक्षात घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या हक्काची जुनी पेन्शन योजना लवकरात लवकर लागू करावी अन्यथा रस्त्यावरची लढाई सुरूच राहील.”
मारोती भोसले
राज्यप्रसिद्धीप्रमुख
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना

यामध्ये महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर लागलेल्या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी या एकमेव मागणीसाठी आझाद मैदान मुंबई येथे आक्रोश मोर्चा नागपूर येथे मुंडण आंदोलन पेन्शन दिंडी घंटानाद आंदोलन अशी विविध आंदोलने संविधानिक मार्गाने केली परंतु शासनाने आत्तापर्यंत नुसती आश्वासने देऊन तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे
यामुळे महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना यांनी पुढाकार घेऊन 60 ते 70 संघटना एकत्र करून समन्वय समितीच्या वतीने रस्त्यावरची लढाई म्हणून 21 डिसेंबर ते 24 डिसेंबर दरम्यान कल्याण (पडघा)ते विधानभवन मुंबई दरम्यान पायी पेन्शन मार्च काढला होता हा पायी पेन्शन मार्च चौथ्या दिवशी अंतिम टप्प्यात विधानभवनावर धडकणार होता तेव्हाच या सरकारने पोलिस बळाचा वापर करून संघटनांच्या राज्यपदाधिकारी व दोनशे ते तीनशे आंदोलक यांना ताब्यात घेऊन पोलीस स्टेशन नवघर येथे घेऊन जाऊन त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला आहे. याचा विरोध म्हणून महाराष्ट्रातील सर्व तहसीलदार,जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री,अर्थमंत्री शिक्षणमंत्री यांना राज्य पदाधिकारी यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात निवेदनात देण्यात आली आहे त्याचबरोबर राज्य पदाधिकारी यांच्यावर गुन्हे दाखल केल्यामुळे शासनाचा निषेध म्हणून 27 डिसेंबर व डिसेंबर रोजी काळ्या फिती लावून सर्व शासकीय कर्मचारी काम करीत आहेत.
यावेळी या सर्व परिस्थिती नंतर राज्य अर्थमंत्री शंभूराजे देसाई यांनी जुनी पेन्शन हक्क संघटना समन्वय समिती यांच्या शिष्टमंडळ यांना मंत्रालयाच्या दालनामध्ये बैठक बोलावून चर्चा केली व या चर्चेअंती अर्थराज्यमंत्री शंभूराजे देसाई यांनी जुनी पेन्शन मागणीचा मुद्दा येणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री,अर्थमंत्री व मत्रिमंडळ यांच्यासमोर प्रामुख्याने मांडून मंजुरीसाठी ठेवून लवकरच याबाबत योग्य असा अध्यादेश काढण्याचे आश्वासन राज्यअर्थमंत्री शंभूराजे देसाई यांनी शिष्टमंडळ राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर सचिव गोविंद उगले कार्याध्यक्ष प्राजक्त झावरे कोषाध्यक्ष प्रवीण बडे राज्य सल्लागार सुनील दुधे यांना दिली आहे. यावेळी या मुंबई येथे झालेल्या पायी पेन्शन मार्च मध्ये किनवट तालुक्यातून राज्य प्रसिद्धीप्रमुख मारोती भोसले तालुकाअध्यक्ष गोपाळ कनाके सचिव सुमेध भवरे कोषाध्यक्ष अनमोल गायकवाड कार्याध्यक्ष कृष्णकांत सुंकलवाड यांनी सहभाग नोंदवीला होता.