आदिवासी बहुल असलेला किनवट तालुक्याला लाभले जंगलाचे वैभव नायनाट होऊन उन्हाड, उजाड अशा टेकड्या निर्माण होतील की काय? असा सवाल वन प्रेमी करत आहेत

किनवट टुडे न्युज नेटवर्क:   आदिवासी बहुल असलेला किनवट तालुक्याला जंगलाचे वैभव लाभले असून या वैभवाचा नायनाट होऊन उन्हाड, उजाड अशा टेकड्या निर्माण होतील की काय? असा सवाल वन प्रेमी करत आहेत. कारण वनाधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने किनवट तालुक्यातील जंगल तोड थांबता थांबेना असे दिसून येत आहे. यात शेकडो वर्षांपूर्वीची नैसर्गिक वनसंपदा अवैध मार्गाने नायनाट केली जात आहे. शहरात आलेले गोल लाकूड कुठे कापल्या जाते याबद्दल वनविभाग अभिज्ञ आहे काय? असा संभ्रम निर्माण होत आहे. कर्तव्यदक्ष असलेल्या वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी जंगल वाचवण्यासाठी विभागीय स्तरीय पथकाकडून बीट तपासणीची वरिष्ठ प्रशासनाकडे स्वयंस्फूर्त मागणी करणे काळाची गरज असल्याचा वन्यप्रेमी मधून मतप्रवाह ऐकायला मिळत आहे.
पर्यावरणाच्या दृष्टीने जंगल वाचवणे हे कोणाचे कर्तव्य ठरते याबद्दल अस्पष्टता असावी म्हणून खुशाल वन तोड केली जात आहे की काय?त्यास रोखणारी यंत्रणा सुद्धा चोखंदळ असलेच यावर होत असलेल्या जंगल तोडी वरून दिसून येते. वृक्ष लागवड पेक्षा नैसर्गिक जंगल आजही मोठ्या प्रमाणात आहे. वन विकास महामंडळ जुनाट झाडे तोडून वाळवंट करू पाहत आहे तर वन विभाग मात्र जंगलतोड रोखण्यावर किती यशस्वी असेल हे बीट तपासणीनंतर सिद्ध होईल. बाहेरून मार्केटमध्ये येणारा कट साइज माल आणि फर्निचर दुकानात आलेला त्या छोट्या मालाला वाहतूक पासेस देऊन वैद्य केल्या जाते हे नवलच वाटेल? परंतु त्यापेक्षाही धक्कादायक म्हणजे दैनंदिन येणारा गोलमाल कुठे कापून कट साईज रूपांतरित केले जाते? त्यालाही वाहतूक पास दिल्या जात असतील तर जंगल वाचवायला पाहिजे असे म्हणणे कितपत योग्य वाटेल. याबद्दलही तर्क-वितर्क ऐकायला मिळत आहे. 33 कोटी वृक्ष लागवडीची फलस्वरूप आज मितीस किती टक्के असेल हा संशोधनाचा विषय होऊन बसला आहे. तालुक्यात 800 ते 1000 फर्निचर चे दुकाने असतील या दुकानावर संपूर्ण वैधमापन पुरवला जातो मालकी पट्टा आणि लिलावातील लाकडावरच उलाढाल चालते. किनवट मध्ये तर काही दिवसांपूर्वी धाडसत्र चालले तेव्हा अवैध धमाल मिळाल्याची वन विभागाने कळविले. परंतु महिनाभरापासून कसलीही कारवाई केली नसल्याने रामराज्य अवतरले की काय? म्हणून कुठेही धरपकड दिसत नाही.,या सर्व ठिकाणी पारदर्शकतेसाठी स्वयंस्फूर्त तपासणी केल्यास सोयीचे होईल. अधिकारी-कर्मचारी येतील आणि जातील मात्र येथील नागरिकांच्या भवितव्यासाठी जंगल वाचणे गरजेचे असल्याचा वन प्रेमी आणि पर्यावरणप्रेमी कडून मतप्रवाह ऐकाला मिळत आहे.