चंद्रपूरमध्ये पुन्हा एकच प्याला! -कमलाकर जोशी, ज्येष्ठ पत्रकार नांदेड.

चंद्रपूर जिल्ह्यात बंद करण्यात आलेल्या ‘एकच प्याला’ पुन्हा सूरु करण्याचा निर्णय महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.त्यामुळे या जिल्ह्यातील तमाम तळीराम सुखावला गेला आहे.तेंव्हा !मायबाप सरकारचे अभिनंदन केलेच पाहिजे! मद्यपान आणि त्याचे दुष्परिणाम या विषयावर नामवंत नाटककार राम गणेश गडकरी यांनी ‘एक प्याला’ नाटक १९१७ मध्ये लिहिले.या नाटकातील सुधाकर सारख्या बुध्दीवान,तेजस्वी, स्वाभिमानी माणूस दारूच्या व्यसनापायी स्वत:चा, साध्वी पत्नीचा,संसाराचा नाश करून कसा करून घेतो.ही गोष्ट त्यांनी नाटकातून प्रभावी भाषेतून प्रभावीपणे मांडली आहे.यातील तळीराम व भगीरथ या पात्रांचे संवाद मजेशीर आहेत.त्यात तळीराम म्हणतो,” म्हणे! दारू एकदा घेतली सुटत नाही! तेवढ्यान दारू वाईट! दारू सुटत नाही. काय, बिशाद आहे! दारूबद्दल बडबड करणार्‍यापैकी अनेकांना दारू ही काय चीज आहे,हे मुळीच माहित नाही’! मद्यप्राशन करणार्‍या व्यक्तीच्या प्रवृत्तीबद्दल बोलताना तळीराम म्हणतो,” मद्यपान नीतीमत्तेला पोषाक आहे.मद्यपी कधी खोट बोलत नाही,कारण,त्याला खोट रचून कधी सांगताच येत नाही.”मद्यपी कधी कोणाची कोणाजवळ चहाडी करता येत नाही, कारण माग कोण काय बोलल याची आठवण नसते.तो कधी कोणाचा विश्वासघात करत नाही,कारण त्याच्यावर कुणी विश्वास ठेवत नाही.या विषयावरचे पहिले नाटक,राज्यातील मराठी बांधवांनी या नाटकाला डोक्यावर घेतले.या नाटकाला शंभरवर्षे होवून गेलेली आहेत. तरी पण नाटकातील संवाद आजही ताजा वाटतो, त्याचे दाखले दिले जातात.भारतात २०१९ -२० च्या कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार भारतात १६ कोटीहून अधिक पुरूष दारू पितात.त्यात महिलांचे प्रमाण लक्षणिय आहे.कांही राज्यात ६२ लोक दारू पितात. त्रिपूरा,पंजाब, छत्तीसगड, तेलंगणा या राज्यात दारू रिचविण्याचे प्रमाण जास्त आहे,बिहारमध्ये दारूबंदी असतानाही तेथे दारू पिण्याचे प्रमाण अधिक आहे पुरोगामी महाराष्ट्र तर दारूड्यात तिसर्‍या क्रमांकावर आहे.दारू केवळ गरीब माणूस पितो, असा समज चूकीचा आहे.श्रीमंत वर्गातच दारू ढोसण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. यात महिलाही आहेत.शराबी चित्रपटातील अंजान यांचे गीत गाजले होते.’नशा शराब होता तो,नाचती बोतल,नशे मै कोन नही, है मुझे बताओ!अशी म्हणण्याची वेळ आलेली आहे.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी १९२० मध्ये दारूबंदीचे समाजावर होणारे परिणाम लक्षात घेता, त्यांनी दारूबंदीचे मागणी केली. स्वातंत्र्यानंतर हिंदुस्थानात दारूबंदी करण्याची त्यांची इच्छा होती.पण गांधीचे हे स्वप्न काँग्रेस सरकारे पूर्ण करू शकले नाही.पण महात्मा गांधीजीच्या नावावर राजकारण करत काँग्रेस पक्षाने तर दारू व्यवसायाला राजाश्रय दिला. स्वातंत्र्यानंतर भारतात प्रत्येक खेड्यात वाचनालय सुरू करण्याची गरज असताना दारूची दुकाने उघडली गेली.डाॅ. आंबेडकरांनी खेड्यात वाचनालये सुरु करावी, असा आग्रह धरला होता.आता दारूमुळे देश बुडत चालला आहे. दारूच्या व्यवसानामुळे देशातील व महाराष्ट्रातील अनेक गावे उध्वस्त् झालेली पहावयाला मिळत आहेत.यात नवीन तरूण पिढी व्यसनाधीन बनत चालली आहे.पण याची सरकारला चिंता नाही. देशातील राज्य सरकारे दारूच्या पैश्याशिवाय चालत नाही.देशात चार राज्यात व एका केंद्रशासित राज्यात दारूबंदी आहे.त्यात नागालँडमध्ये १९८९ पासून तर मिझोराम १९९७ ,बिहारमध्ये २०१६ पासून आणि गुजरात राज्यात सात दशकापासून दारूबंदी आहे.पण तेथे परकीय नागरिकांना मद्य प्राशनाची परवानगी दिलेली आहे.त्यांना त्यासाठी ऑनलाईन परमीट घ्यावे लागते.गुजरात राज्य तर आर्थिक भरभराटीचे मानले जाते.दारू उत्पन्नाशिवाय राज्य चालविता येते,हे उदाहरण मी देत नाही सामाजिक कार्यकर्ते डाॅ. अजय बंग यांनी दिले आहे.देशातील आंध्र प्रदेश व इतर राज्यांनी पण दारूबंदीचा निर्णय घेतला होता नंतर त्यांनी माघार घेतली.दारूबंदी असेलेल्या राज्यात दारूची तस्करी होते, अवैधपणे दारूची विक्रीसी होते,हे नाकारता येत नाही.महाराष्ट्रात चंद्रपूर, गडचिरोली आणि वर्धा या तीन जिल्ह्यात दारूबंदी करण्यात आली होती. राज्यातील चंद्रपूरमध्ये २०१५ मध्ये भाजपा सरकारने दारूबंदीचा निर्णय घेतला.या नांदेड जिल्ह्यातील भाजपा नेत्यांना स्थलांतरित केल्याची चर्चा आहे.राज्याच्या महाविकास आघाडीने चंद्रपूर दारूबंदीचा निर्णय मागे घेतला.याचे कारण आश्चर्यकारक, हस्यास्पद आहे.दारूबंदीमुळे त्या जिल्ह्यात गुन्हेवारी वाढ झाल्याचे आहे, असे स्पष्ट म्हंटले गेले.देशातील आजपर्यंत सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष दारूमुळे गुन्हेगारी वाढते,समाजाची हानी होते असा आहे.पण आता या सरकारने दारूबंदीमुळे गुन्हेगारी वाढत असल्याचा शोध लावलेला आहे.जर त्यामुळे गुन्हेगारी कमी होत असेल तर सरकारने दारू,जुगार अड्यांना परवानगी देण्यास हरकत आहे का ?.वास्तविक राज्य सरकार ‘ताकाला जावून भांड लपवित आहे’.चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दारूबंदीमुळे राज्य शासनाचा १६०६ कोटीचा महसूल बुडाला आहे.यासाठी माजी प्रधान सचिव रामानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरिय समिती नियुक्त करण्यात आली होती.या समितीने चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदी पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे म्हंटलेले आहे.
खर तर.!स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस सरकारे दारूबाबत दूहेरी धोरण राबवित आलेले आहे! एकीकडे दारूचे परवाने, महापूर दुसरीकडे दारू व्यसन मुक्तीसाठी स्वतंत्र दारूबंदी विभाग निर्माण केला गेला होता.हा विभाग दारूच्या दुष्परिणाबाबत समाजात जनजागृती करण्याचे काम करीत असे.आजही म. गांधी यांच्या २ ऑक्टोबर जयंती व ३० जानेवारी पुण्यतिथी तिथीदिवशी ‘ड्राय डे ‘ पाळून सरकार बापूंना खरी श्रध्दांजली अर्पण करत असते.नंतर मात्र वर्षभर दारू ढोसण्याची सोय, सरकार करते. बापूंच्या विचारापेक्षा त्यांच्या छायाचित्र असलेल्या नोटाला सरकारला महत्व वाटते हो! सरकारने! ३१ डिसेंबर म्हणजे नवीन वर्षे तर ‘दारू उत्सव’ साजरा करण्याची परंपरा सुरु केली आहे.या दिनी विशेष मद्य प्राशन परवाने,तसेच तळीरामांना रात्रभर गोंधळ घालण्याची परवानगी दिली जाते.बाजारात कोणतीही वस्तु घेण्यासाठी परवाना घ्यावा लागतो,पण दारूचे दुकाने,बिअरबारमध्ये दारू विकत घेण्यासाठी परवाना लागत नाही.बाजारात दारू सहज विकली जाते, इतकेच नव्हे अल्पवयीन मुलांना दारू दिली जाते.राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे नियम केवळ कागदावर आहेत.हा विभाग परवान्याच्या नोंदी परस्पर करतो.दारू विक्री व परवान्यांची ताळमेळ कधीच लागणार नाही.परवाने कमी पण दारू विक्री मात्र अधिक होते.या विभागाच्या अधिकार्‍याना महिन्याला दक्षिणा ठरलेली असते.मुंबईत दारू व बार दुकानाची संख्या अधिक आहे नियमावर बोटअशी दुकाने चालू शकत नाहीत,त्यामुळे तर राज्याच्या माजी गृहमंत्र्यांचे मोह सुटला, त्यांचे शंभर कोटीच्या खंडणीचे प्रकरण पुढे आले.राज्य शासनाला दारू विक्रीतून २०१९-२० मध्ये १७ हजार ४७७ कोटीचा महसूल मिळला.राज्याच्या एकूण महसूली उत्पन्नात बारा टक्के पेक्षा दारूतून मिळते.राज्यात शासनाने टाळेबंदीच्या आणि करोनाचे संकटात असतानाही अत्यावश्यक सेवा म्हणून प्रथम दारूची दुकाने उघडण्यास परवानगी दिली. या दुकानावर तळीरामांच्या रांगा लागत होत्या. दुर्देव असे की,काही ठिकाणी तर पोलिस बंदोबस्तात दारूची विक्री करण्यात येत होती.टाळेबंदीही अवैध दारू विक्रत्यांनी तळीरामांची तहान भागविली खरी! पण त्यांनी त्यांना लुटले दारूच्या किंमती पेक्षा चारपट दराने दारू विकून मोठी कमाई करून घेतली आहे. करोनाच्या संकटात सरकारने व दारूविक्रेत्यांनी तळीरामांना लुटले आहे.इतकेच नव्हे ऑनलाईन घरपोच दारू सेवा नावाखाली दारूचे दुकाने चालूच होती.या दारूवाल्यांनी तर एम.आर पी. पेक्षा दहा ते वीस टक्यांनी दारू विक्री केली.तळीरामांना लुटले तर हाक ना बोंब!राज्य उत्पादन शुल्क विभाग बघ्याची भूमिका घेत होता.जिल्हा प्रशासनाने तरी याकडे काणाडोळा का केला? याचे आश्चर्य वाटते.दारू विक्रीवरील अधिक पैसा जो लूटलेला गेला तो शासनाच्या तिजोरीत जमा होत नाही,यात दारूवाले व राज्य उत्पादन शुल्क,जिल्हा प्रशासन यांचे खिशे भरले गेले.या ठिकाणी कारवाई करण्याचे राज्य पोलिस विभागाला अधिकार नाहीत.महाराष्ट्र सरकारची तर तिजोरी रिकामी झाली होती. सरकारला तिजोरी भरवण्याची चिंता होती.त्यामुळे सरकारनेच दारू विक्रीला खुली सुट दिली .राज्य शासनाला मालमत्ता दस्तनोंदणी,तसेच डिझेल व पेट्रोल विक्रीतून मोठा महसूल मिळत असतो.पण बोट मात्र केंद्राकडे दाखविले जाते.केंद्र व राज्य सरकारे स्वत: कराचा भार कमी दर कमी करू शकतात पण तसे करत नाहीत.केंद्र शासनाला दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला तर कंपन्याना सबसीडी द्यावी लागते.काँग्रेस सरकारच्या सबसिडीचा बोलबोला होता. गॅस, राॅकेलचे शासकीय दर कमी होते.काँग्रेस काळात कोट्यवधीची सबसीडी दिली जात होती.या सबससिडीतून काँग्रेस नेत्यांनी घरे भरून घेतली आहेत.केंद्र व राज्य शासन हे दोघेही या महसूली उत्पन्नातून गरिबांसाठी योजना राबवित असल्याचे सांगतात.दारूची प्राशनाने अनेकांची बळी घेतला जातोय, पण दारूमुळे मेला याची नोंद केली जात नाही.महाराष्ट्रात तर विषारी दारूने अनेक जण मृत पावले आहेत.२००१ मध्ये मुंबईत पूर्वी लोखंडी ‘ड्रम’मधून दारू विक्री केली जात असे. या ड्रममधील दारूत भेसळ झाली आणि मुंबईत १२५ बळी घेतला गेला होता.तेंव्हापासून राज्यात काचेच्या बाटलीत दारू विक्री सुरु झाली.हे केवळ महाराष्ट्रात घडते असे नाही! बिहार तर उत्तर प्रदेशमध्ये विषारी दारूचे बळी गेले आहेत. राज्यात वाईन शाॅपचे व देशी दुकानांचे परवाने तर आजन्म दिले गेलेले आहेत.परवानाधारक मृत पावला तरी वारसदाराला परवाना कायम राहतो!पण त्याच्या नावावरचे दारूचे दुकान दुसराच माणूस चालवित असतो.या वारसदारांना घरबसल्या कमाईचे साधन करून ठेवले आहे. या दारू दुकानांचा लिलाव का केला जात नाही?.काही वर्षापूर्वी राज्यात शासनाने देशी दारू दुकानांचा लिलावाने देण्याचा निर्णय घेतला!पण त्यावेळी लोकप्रतिनिधीत स्पर्धा सुरु झाली.पण यातून राजकीय संघर्ष होवू लागल्याने राज्य शासनाने निर्णय मागे घेतला. नाटककार गडकरी आज असते, त्यांना दारूवमुळे व्यक्तीचा उत्कर्ष व समाज सुधारणा यावरच नाटक लिहावे लागले असते.चंद्रपूरची दारूबंदी उठविल्याने शासनाची तिजोरीत भर पडणार हे खर आहे. तळीरामाची सोय झाली. दारू व सिगारेट या माणसासाठी हानिकारक आहेत,असा वैज्ञानिक धोक्याचा इशारा दिला जातो.पण शासन या विष विकण्याला प्रोत्साहन देते,त्याचे काय? यातून समाज,कुटुंब तरूण पिढी बरबाद झाली तर चालेल! राज्य सरकार महसूल कमाईसाठी संपूर्ण दारूबंदीचा कायमचा निर्णय कधीच घेणार नाही,एका शायर म्हंटलेले आहे,
‘शराब के भी अपने ही रंग साकी। कोई आबाद होकर पिता है,तो कोई बर्बाद होकर पिता है’!
कमलाकर जोशी, ज्येष्ठ पत्रकार नांदेड.दि.३१-५-०२१©