ओबीसींच्या अष्मितेची मागणी घेऊन ओबीसीमोर्चा २३ मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवस्यीय लाक्षणिक उपोषण

किनवट/प्रतिनिधी— ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने मध्यप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर ट्रीपल टेस्ट आणि इम्पिरीकल डाटा तयार करुन सुप्रीम कोर्टात तात्काळ दाखल करावा. ही ज्वलंत व ओबीसींच्या अष्मितेची मागणी घेऊन ओबीसीमोर्चा २३ मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवस्यीय लाक्षणिक उपोषण करणार आहेत. खा.प्रतापराव पाटील चिखलीकर, जिल्हाध्यक्ष प्रविण साले, व्यंकटराव पाटील गोजेगांवकर व ओबीसीमोर्चा जिल्हाध्यक्ष व्यंकटेश जिंदंम यांच्या उपस्थिथीत आंदोलन पार पडणार असून जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहाण्याचे आवाहन भाजपा ओबीसी आघाडी जिल्हाध्यक्ष बाबूराव केंद्रे यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या ओबीसींप्रतीच्या उदाशिनतेमुळे राजकीय आरक्षण धोक्यात सापडले आहे. किंबहूना सुप्रीम कोर्टानेसुद्धा फेटाळले आहे. कारण ट्रिपल टेस्ट आणि इम्पिरीकल डाटा दाखल न केल्यामुळे. शिवाय नेमलेल्या मागास आयोगाला तरतुदीनुसार वित्तपुरवठा तसेच त्या संबंधीची आवश्यक उपलब्धततेचा अभाव. परिणामी आयोग हतबल डाटाच तयार केलेला नाही.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची हत्या करणार्‍या ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणाची जाणीव करुन देण्यासाठी आणि तात्काळ ट्रिपल टेस्ट आणि डाटा दाखल करण्यास भाग पाडण्यासाठीच्या तमाम बांधवांनी आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केंद्रेंनी केले आहे.