शाळा व नोकऱ्यांचे खाजगीकरण त्वरित थांबवा -संभाजी ब्रिगेड

किनवट प्रतिनिधी

किनवट : शाळा खाजगीकरणा बाबतचा शासन निर्णय व नोकऱ्यांचे खाजगीकरण संदर्भातील शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाने रद्द करावा या मागणीचे निवेदन संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने मा.मुख्यमंत्र्यांना मा.सहाय्यक जिल्हाधिकारी किनवट यांच्या मार्फत देण्यात आले.

महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने शासन नोकऱ्यांचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय म्हणजे कामगार वर्गाचे भांडवलदारांना शोषण करण्यासाठी उपलब्ध करून दिलेली संधी असून महाराष्ट्र राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना अन्यायकारक असून आरक्षण संपुष्टात आणणारा आहे त्यामुळे राज्यातील अठरा पगड जाती जमाती व बहुजन समाजातील नागरिकांना नोकरीच्या संधी घालवणारा आहे. तत्सम शाळा खाजगीकरण बाबत जो निर्णय घेण्यात आला आहे तो सुद्धा सर्वसामान्य जनतेच्या नुकसानकारक आहे गोरगरीब नागरिकांची मुले शासकीय शाळेमधून शिक्षण घेऊन घडत असताना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक खर्च करून आल्यांना शिक्षण देताना नागरिकांना खूप मोठी कसरत करावी लागते शाळेचे खाजगीकरण केल्यास अनेक भांडवलदार हे शाळा ताब्यात घेऊन मनमानी पद्धतीने फीस आकारणी करतील त्यामुळे गोरगरीब नागरिकांना शिक्षण घेणे मोठ्या विक्रीचे होईल परिणामी राज्यात खर्च सोसण्याची आर्थिक स्थिती नसणाऱ्या नागरिकांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहून राज्यातील भावी पिढीचे खूप मोठे नुकसान होईल.उपरोक्त दोन्ही शासन निर्णय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या राज्यातील नागरिकांचे शोषण करणारे व हक्काच्या शिक्षणापासून व रोजगारापासून वंचित ठेवणारे ठरतील व भांडवलदारांचे हित साध्य होईल मात्र त्याचा त्रास हा सर्वसामान्य जनतेला होईल करिता उपरोक्त शासन निर्णय हे तात्काळ रद्द होणे आवश्यक आहे.शासन निर्णय हे तात्काळ रद्द करण्यात यावे व पूर्ववत पद्धतीने सुरू ठेवण्यात यावे या आशयाचे निवेदन मुख्यमंत्री यांना किनवट सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत देण्यात आले.

निवेदनावर संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख बालाजी पाटील सिरसाट संभाजी ब्रिगेडचे किनवट तालुकाध्यक्ष सचिन पाटील कदम तालुका सचिव समाधान उटकर ,आकाश इंगोले, प्रकाश कार्लेवाड यांच्या साक्षऱ्या आहेत…