सर्वसामान्यांच्या मदतीला धावणाऱ्या मल्टीस्टेट को ऑपरेटिव्ह सोसायट्यांचे डिजिटलायझेशन व्हावे खासदार हेमंत पाटील; यांची बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक बैठकी नंतर स्पष्ट भूमिका

नांदेड/प्रतिनिधी दि.२० (प्रतिनिधी)ः देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली देश डिजीटलायझेशनकडे वाटचाल करत आहे. तेव्हा मल्टीस्टेट को.आपरेटिव्ह सोसायट्यांचे डीजिटलायझेशन होणे गरजेचे आहे. अशी खासदार हेमंत पाटील यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली.
केंद्रीय मंत्रिमंडळानं बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, २०२२ ला काही दिवसापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. देशातील सहकारी चळवळ बळकट करणे हा या दुरुस्ती विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. गुरुवारी (दि.१९) दिल्ली येथे मान्यवरांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. या बैठकीत संयुक्त समितीचे सदस्य म्हणून खासदार हेमंत पाटील यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. पुढे बोलताना खासदार हेमंत पाटील म्हणाले की, ग्रामीण भागातील गोर गरीब शेतकरी, मागासवर्गीय दलित, आदिवासी यांना खऱ्या अर्थाने सहकारी संस्थांची खुप मोलाची साथ आहे. त्यांच्या दररोजच्या जीवनातील गरजा सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून भागविल्या जातात. राष्ट्रीयकृत बँका सर्वसामान्यांना कागदपत्रांची मागणी करतात आणि ग्रामीण भागातील लोक कागदपत्रांची पूर्तता करू शकत नाहीत.यामुळे ग्रामीण भागातील पतपुरवठा यामुळे थांबला आहे. याचा परिणाम महाराष्ट्रात आणि देशात होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी देशातील बहुराज्य सहकारी संस्थाना सरकारने भक्कम पाठबळ देणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी त्यांचे आधुनिकीकरण करून डिजीजटलायझेशन केले गेले पाहिजे. जेणेकरून एका क्लिकवर सर्व सामान्य माणसाला सर्व सुविधा मिळू शकतील. त्याकरिता रिझर्व्ह बँक, ऑफ इंडिया आणि सेंट्रल को-ऑप रजिस्ट्रार या दोघांनी मिळून एक एनडीटी उभी करावी. यातून सहकारी संस्था आरटीजीएस, एनईएफटी यासारख्या सुविधा शकतील. सोबतच याबाबतचे जे काही नियम असतील ते सुद्धा बहुराज्य सहकारी संस्थांना घालून द्यावेत. यावर परिपूर्ण कारवाई होण्यासाठी पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम विभाग च्या प्रमुखांना पुढील बैठकीत साक्ष देण्यासाठी बोलविण्यात यावे अशी मागणी यावेळी खासदार हेमंत पाटील यांनी केली. तसेच पी एस एस कायद्यामध्ये योग्य तो बदल करून बहुराज्य सहकारी संस्थांना सदस्यत्व देण्यात यावे आणि पुढील बैठकीसाठी आरबीआय आणि पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम विभाग च्या प्रमुखांना यांना आमंत्रित करावे अशी ही मागणी केली.