किनवट (तालुका प्रतिनिधी) दि. १२: राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी पैनगंगा, पुर्णा व कयाधू नद्यांवरील उच्च पातळीचे बंधारे संदर्भात विशेष बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत पैनगंगा, पुर्णा व कयाधू नद्यांवरील उच्च पातळीचे बंधारे आणि विदर्भ मराठवाड्यातील नद्यांना जोडणाऱ्या पुलांबाबत नांदेडसह यवतमाळ जिल्ह्यातील गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा आणि सिंचनासाठी लाभदायक ठरणाऱ्या या प्रकल्पांना मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली.
विदर्भ मराठवाडा सेतू अंतर्गत १६ पुलांच्या कामांना यावेळी मान्यता देण्यात आली. यामुळे यवतमाळ, नांदेड व हिंगोली हे जिल्हे जोडले जाणार आहेत. यामध्ये वाकी झाडगाव, नागापूर-माताळा, चेंडकापूर-हस्तरा, गुरफळी-साखरा, साप्ती-दिवट पिंप्री, वाटेगाव-कारखेड, दिघी-चातारी, शिरफळी-गांजेगाव, वारंगटाकळी, सहस्त्रकुंड, बोंडगव्हाण, शिंदखेड, तिवरंग-तळणी ही गावे या पुलांमुळे जोडली जाणार आहेत. याभागातील ऊस, हळद उत्पादक शेतकऱ्यांना या पुलांमुळे किमान ४० किमी फेरा वाचणार असून कच्च्या मालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभे राहणार आहेत. मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी ही सर्वात मोठी भेट दिली आहे. त्यामुळे कर्तव्यदक्ष शिंदे-फडणवीस सरकारचे मनापासून आभार
*खासदार हेमंत पाटील*
खासदार हेमंत पाटील यांच्या पुढाकाराने गुरुवारी (दि.१२) मुख्यमंत्री यांच्या शासकीय वर्षा निवासस्थानी ही बैठक घेण्यात आली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव सदाशिव सोळंके, कार्यकारी संचालक गोदावरी खोरे विकास महामंडळ संतोष तिरमनवार, जलसंपदा सहसचिव शुल्का, आदी अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प इसापूर धरण ते निम्म पेनगंगा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रापर्यंत एकूण सात बंधारे प्रस्तावीत असून हे सात बंधारे पुर्ण झाल्यास १० हजार ६१० हेक्टर जमीन सिंचन क्षेत्राखाली येण्यास मदत होणार आहे. यामुळे नांदेड आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील सातत्याने टंचाईग्रस्त असणाऱ्या आदिवासी तालुक्याचा सिंचनाचा व दोन्ही जिल्ह्यातील १०० गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे
या प्रकल्पाला एक महिन्यात राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समीतीकडून मान्यता देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित विभागाला दिले. यासाठी एक हजार ६०० कोटी रुपये खर्च होणार असून प्रती वर्षी ५०० कोटी रुपये देण्यात येणार असून चार वर्षांत हे प्रकल्प पूर्ण होणार आहेत.
याचा फायदा मराठवाड्यातील कळमनुरी, हदगाव, हिमायतनगर, माहूर, किनवट या भागासह विदर्भातील पुसद, उमरखेड, महागाव यातालुक्यांना होणार होणार आहे.
ही मागणी गेल्या २५ वर्षांपासून प्रलंबित होती. दोनच दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्वता मान्यता दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने ही बैठक घेतली. पूर्णा नदीवर पोटा, जोडपरळी, पिंपळगाव कुटे, ममदापूर याठिकाणी चार बंधारे बांधण्यास तांत्रिक मान्यता मिळाली आहे. त्याचा हिंगोली व परभणी जिल्ह्यातील अनेक गावांना फायदा होणार आहे. त्यामुळे ५६०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. तसेच किनवट तालुक्यातील पैनगंगा नदीवरील मारेगाव बंधारा बांधण्यास तांत्रिक मान्यता मिळाली आहे असे विश्वसनीय सूत्रांकडून माहिती मिळाली आहे. तसेच कयाधू नदीवर १२ बंधारे प्रस्तावित असून त्यापैकी सुमारे नऊ बंधाऱ्यांचे जलसंधारण विभागमार्फत काम करण्यात आले आहे. गुरुवारी झालेल्या या बैठकीत या प्रकल्पांच्या कामांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली आहे.