पुणे: डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे या महाराष्ट्र शासनाच्या स्वायत्त संस्थेच्या वतीने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती, प्रशिक्षण आणि इतर सर्व कार्यक्रम सोयी सवलतीसाठी मातंग व तत्सम वंचित उपेक्षित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 40% राखीव जागा ठेवणे बाबत चे निवेदन मातंग समाज अन्याय निवारण समिती चे राज्य समन्वयक भारत नेटके यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदे यांना सादर केले आहे.
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे (बार्टी) या महाराष्ट्र शासनाच्या स्वायत्त संस्थेच्या वतीने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी तसेच पीएचडीसाठी शिष्यवृत्ती, यूपीएससी, एमपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन या स्पर्धा परीक्षांसाठी तसेच उद्योग व्यवसायासाठी दर्जेदार प्रशिक्षण व सहकार्य दिले जाते. याबरोबरच बार्टीच्या वतीने अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी इतर अनेक उपक्रम कार्यक्रम राबविले जातात.परंतु डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे (बार्टी) या संस्थेच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत बार्टीच्या सर्व शिष्यवृत्ती चा प्रशिक्षणांचा उपक्रमांचा आणि सोयी सवलतीचा लाभ हा 59 अनुसूचित जातीमधील फक्त बौद्ध, महार,चर्मकार याच सक्षम जातीला मिळाला आहे. आजही याच जातींना लाभ मिळत आहे याचे मूळ कारण बार्टी मेरीट वर विद्यार्थ्यांची निवड करते तसेच भारतीमध्ये बहुसंख्य वरिष्ठ अधिकारी याच सक्षम जातीचे नियुक्त केले जातात. त्यामुळे अनुसूचित जातीमधील उर्वरित 56 कमजोर जातीच्या विद्यार्थ्यांना संधी न मिळाल्यामुळे या जातींचा अपेक्षित विकास होऊ शकला नाही.
वास्तविक हे तत्व संविधानातील तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अपेक्षित असलेल्या सामाजिक न्यायाच्या विरोधी आहे. दलित आदिवासी या वंचित उपेक्षित समूहांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी संविधानात आरक्षणाची तरतूद केली आहे. परंतु दलितांमधील सर्व जातींना आरक्षणाचा समान लाभ मिळण्यासाठी आजपर्यंत कोणताही प्रयत्न झालेला नसल्यामुळे सक्षम जातींनाच आरक्षणाचा सर्व लाभ मिळत आहे बार्टी स्वायत्त संस्था असताना सुद्धा बार्टीने या विषयी प्रामाणिक प्रयत्न केले नाहीत.
स्वातंत्र्याच्या नंतर अनुसूचित जातींना आरक्षण लागू झाल्यावर अनुसूचित जातीमधील काही विशिष्ट सक्षम जातींनाच आरक्षणाचा व सोयी सवलतीचा फायदा होत असल्याने असल्याचे देशभरातील केंद्र व राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या विविध आयोगातून स्पष्ट झाले आहे. बार्टी स्वायत्त संस्था असल्यामुळे आपल्या अधिकारात वंचित जातीसाठी राखीव जागा ठेवू शकते वंचित जातीच्या विकासासाठी बार्टीने सामाजिक न्यायाची भूमिका घेतली तर अनुसूचित जाती-जाती मधील कलह नष्ट होऊन सौहार्यादाची, सहकार्याची भावना वाढीस लागेल.
तरी आपणास नम्र विनंती आहे की ,मातंग व तत्सम वंचित उपेक्षित जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे बार्टी या संस्थेमध्ये एकत्रित रित्या 40% राखीव जागा ठेवण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात यावा असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे .
मातंग व तत्सम वंचित उपेक्षित जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी बार्टी संस्थेमध्ये 40% राखीव जागा ठेवण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात यावा-भास्कर नेटके( राज्य समन्वयक)
215 Views