देगलूर/प्रतिनिधी: दिव्यांग,वृध्द,निराधार, मतदाराचे खालील अधिवेशनात आपल्या पहाडी आवाजात लक्षवेधी मांडुन न्याय मिळावा म्हणुन प्रयत्न करावे असे निवेदन दिव्यांग,वृध्द, निराधार, मित्र,मंडळ महाराष्टृ नांदेड जिल्हा सचिव अनिल रामदिनवार शिष्टमंडळाने आमदार अंतापुरकर यांना दिले .
*लक्षवेधीत माडण्यात येणारे विषय*
1) ग्रामीन भागातील शासकिय सेवेत असलेले कर्मचारी ग्रामसेवक, तलाठी, क्षिक्षक, आरोग्य कर्मचारी,विज लाईनमॉन सेक्रेटरी,ईत्यादी कर्मचारी मुख्यालयी राहात नसल्यामुळे गावातील मतदाराना अनेक अडचणी,संकटामुळे तरुनाचा जिव गमावा लागत आहे त्यांचे ऊदाहरण खालिल मुध्दा एक नंबर पहा.
१) *शासकिय कर्मचारी मुख्यालयी राहिला पाहिजे*
शासकिय कर्मचारी मुख्यालयी राहात नसल्यामुळे ते गावात आठ ते पंधरा दिवस जात नसल्यामुळे विज मंडळाच्या डिपिला दार नसते,प्युज नसते,विज प्रवाह ची तार जमीनीवर पडल्यामुळे जनावराना,तरूणाला जीवाला मुकावे लागते त्यांचे ऊदाहरण खालिल प्रमाणे फोटोसहित
वंजारवाडी ता नायगाव येथील विज प्रवाह डिपीला दार नाहि,प्युज नाहि,तर चालु विज प्रवाह असलेली तार जमिनीवर पडल्यामुळे दि.२४नोव्हे.२०२२ रोजी मजुरी करणारा तरून संभाजी विठ्ठल जाधव हा रात्री साडेनऊ वाजता संडासला जात असताना विज डिपि जवळ विज प्रवाहाची तार पडलेली माहिती नसल्यामुळे त्यांचा पाय चालु विज प्रवाह तारेवर *पडताच विज शाॅकने संभाजी विठ्ठल जाधव जागीच मृत्यु झाला*
तेंव्हा विज मंडळ घुंगराळा येधे फोन करून माहिती दिली तरी त्यांच्याकडुन प्रतिसाद मिळाला नाहि.
पोलिस स्टेशन कुंटुर येथे
दोषि अधिकारी यांच्यावर कलम ३०४A प्रमाणे मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंद झाला पण त्यांना अध्याप अटक झाली नाहि?मयताच्या कुंटुबास विज मंडळाकडुन आर्थिक नुकसान भरपाई मिळाली नाहि.
तरी मे.मा. लोकप्रिय आमदार साहेबानी आपल्या पाहाडी आवाजात हा विषय लक्षवेधी प्रश्न विधानसभा अधिवेशनात मांडुन मयतास मुलगा नाहि,पत्नी दोन मुली असुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती हलाखिची शुन्य असल्यामुळे त्यांच्या कुंटुबाचे पुनर्वसन करून दोषि अधिकाऱ्यास निलबित करून कडक कार्यवाहि करण्यासाठी
निवेदनाची अध्याप दखल घेतली नाहि.
सबंधित मयतास पत्नी व दोन मुली असुन आर्थिक परिस्थिती हलाखिची असुन ऊत्पनाचे कोणतेहि साधन नसल्यामुळे प्रशासनाने त्यांच्या कुंटुबाचे पुनर्वसन करुन म.रा.वि.वि. कंपनीला आर्थिक नुकसान देण्याचे आदेश ध्यावे.व सर्व कर्मचाऱ्याना मुख्यालयी न राहाणाऱ्यावर कडक कार्यवाहि करावी म्हणुन आपण मतदाराना न्याय मिळावा म्हणुन लक्षवेधी मांडुन न्याय द्यावा
२) *दिव्यांग कायदा 2016 ची अंमलबजावणी होत नाहि* दिव्यांग बांधवाना सर्व सामान्य जनतेसारखे जीवन जगता यावे म्हणून त्यांना त्यांचे हक्क व अधिकार मिळावा म्हणून दिव्यांग हक्क 2016 च्या कायदा करून शासन अनेक निर्णय काढुन प्रशासकिय स्थरावर अंमल बजावणी व्हावी म्हणून ग्रामपंचायत स्थरावर दिव्यांगाच्या ग्रामसभा घेऊन कठोर अंमल बजावणी करण्याचे आदेश असताना अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे नांदेड जिल्यात नायगाव तालुक्यातील कुंचेली येथील दिव्यांग चंपतराव विश्वंनाथराव डाकोरे यांची २४ गुंटे जमीन *दिव्यांगाच्या जमीनी व अतिक्रमण करण्यात आले*
त्या दिव्यांगानै सात महिन्यापासुन लोकशाहि दिनी जिल्हाअधिकारी नांदेड यांच्याकडे निवेदन व वारंवार चकरा मारुन न्याय मिळाला नाहि. त्या निवेदनाची प्रेत पाठवित आहे.
तसेच कंधार तालुक्यातील दहिकळबा येथील *दिव्यांगाच्या घराच्या जागेवर अतिक्रमण केले* ते सुध्दा लोकशाहि जनता दिनी व प्रयत्न करून न्याय मिळत नाहि.
शासन दिव्यांग कायदा २०१६ करून अंपग शब्दाऐवजी,दिव्यांग शब्दाने सन्मान केला.व व्यंगावर बोलल्यास पोलिस कायदा कलम ९२ प्रमाणे क्षिक्षेची तरतूद असुन सुध्दा दिव्यांगाना व्यंगावर बोलणे,मारहाण करणे,संपती हडप करणे असे प्रकार जर चालुच असतील तर दिव्मांग कायदा कशासाठि ?
अशा अतिक्रमण करणाऱ्या आरोपिला दिव्यांग कलम प्रमाणे गून्हा नोंद करुन दिव्यांग कायद्याची कटोर अंणलबजावणी कराण्याचे आदेश दयावे.
३) *दिव्यांग साहित्य व पायाभूत साधने शिबीर*
नांदेड जिल्ह्यातील डिसेंबर 2019 मध्ये दिव्यांग वयोश्री साहित्य पायाभूत साधने व साहित्य मोजमाप शिबीराचे आयोजन करून लाखो रुपये खर्च करण्यात येऊन अनेक दिव्यांग वयोवृध्दाना साहित्य आज पर्यत पुर्ण वाटप करण्यात आले नाहि ते पंचायत समितीत *साहित्य गंजुन गेले आहे* ते जर वेळेवर वाटप व्हावे म्हणुन अनेक तेरा वेळा निवेदन दि २९,मार्च 2022ला जिल्हा अधिकारी कार्यालयसमोर दोन दिवस धरने, आंदोलन मोर्चा करूनहि दखल घेतली नाहि.ते
वाटप व्हावे म्हणुन दहा महिने पाठपुरावा करुन लाखो रूपयाचे साहित्य व दिव्यांगाच्या पायाचे ,हाताचे मोजमाप घेतले ते तिन वर्षाला साहित्य पायाला. हाताला येईल काय?अशा दोषि अधिकाऱ्याकडुन वसुल करून दिव्यांगाना तात्काळ साहित्य द्यावे दोषि अधिकारी यांच्यावर दिव्यांगाना हक्कपासुन वंचीत ठेवणाऱ्या अधिकारी यांच्यावर कार्यवाहि करावी यासाठी पाठपुरावा केलेले निवेदन, फोटो सोबत जोडत आहे.
४) *दिव्यांगाना आमदार निधी देण्याची तरतुद करून मिळत नाहि* दिव्यांगाना सर्व सामान्य जनतेसारखे जीवन जगता यावे व स्वबळावर व्यवसाय करण्यासाठी *खासदार, आमदार दिव्यांग निधी दर वर्षी विस लाख रुपये* त्यांच्या मतदार संघात दिला तर त्यांना रस्तावर भिक मांगन्याची वेळ येणार नाही म्हणून त्यांना हक्क मिळावे म्हणून आपणच संसदेत कायदा पास करून तेच कायदा आमदार साहेब पाळत नसेल तर दिव्यांग कायदा चा उपयोग काय?
५) *दिव्यांग, वृध्द निराधार याना दरमहा एक हजार रूपय अनुदानात दुध तरी मिळते काय?* दिव्यांग,वृध्द,निराधार यांना अनेक योजनेचे तहसील मार्फत मिळणारे अनुदानात दोन वेळा चहा साठी दुध मिळत नाही तर ते एक हजार मानधनात महिनाभर कसे जिवन जगत असतील त्यांचा विचार करुन किमान जीवन जगण्यासाठी किमान वेतन प्रमाणे मानधनात दर महा पाच हजार रुपये वाढ करून ते वेळेवर दरमहा देण्यात यावे*
६) *दिव्यांगाना अनेक योजनेसाठी पन्नास हजार ऊत्पनाची अट असताना अंत्योदय राशन योजनेत येण्यासाठी पंधरा हजार ऊत्पन्नाची अट का लावली जाते?* दिव्यांग व्यक्तीला स्वतंत्रअंत्योदय राशन कार्ड देण्याची शासनाने आदेश असुन प्रशासकिय स्थरावरदिव्यांगासाठी पन्नास हजार वार्षिक ऊत्पन्न असेल तर सवलत मिळते पण प्रशासन अंत्योदयसाठि पंधरा हजाराचे ऊत्पन्नाच्या अटिमुळे अंत्योद्य राषणकार्ड मिळत नाहि तहसिलदार साहेबानी आदेश दिल्यास त्या दिव्यांगाना अन्न धान्य दिले तर त्यां दिव्यांगाना लाभ दिला तर ते आनदाने सर्व सामान्य जनतेसारखे जीवन जगण्यासाठी हक्क देण्याचे आदेश द्यावेत*
७) *दिव्यांगाना अनेक कायदे शासन निर्णयाचीअंमल बजावणी होत नसल्यामुळे दिव्यांगासाठी स्वंतत्र मंत्रालय निर्मिती केल्यामुळे शासन प्रशासनाचे जाहिर आभार पंरतु दिव्यांगाना न्याय मिळावा म्हणुन स्वतंत्र्य मंत्रालयात सेवक ते वरीष्ठ अधिकारी व त्या खात्याचा मंत्रीपण दिव्यांगच असल्यास दिव्यांगाना हक्क मिळेल कारण दिव्यांगाचे दु:ख दिव्यांगानाच कळते सर्वसामान्याना कसे कळेल*
८) *ज्या दिव्यांगाना चालता येत नाहि,आपले म्हणे मांडण्यासाठी बोलता येत नाहि,जगात काय चाले ते दिसत नाहि,ऐकु येत नाहि अशाना बस प्रवासात त्यांना व सोबतीला मोफत प्रवासाची सवलत देण्यात यावा,*
९) *दिव्यांगाना वृध्दाश्रम प्रत्येक जिल्यात स्थापन करण्यात यावे.*
१०) *दिव्यांगाना राजकिय आरक्षण व स्थानिक स्वराज्य कमिटीत सदस्य म्हणून निवड करण्यात यावे ऊदा संजय गांधी निराधार योजना ईत्यादी निवड करावी*
११) *प्रत्येक जिल्ह्यात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र देऊन शासन प्रशासन यांची फसवणूक करणाऱ्या शासकिय नौकरी,सवलती घेणाऱ्या संबधितावर व प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकारी यांच्यावर कार्यवाही करावी खऱ्या दिव्यांगाना न्याय. द्यावा*
१२) *दिव्यांग बांधवाना ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगरपालिका, महानगर पालिका पंचायत समिती, जिल्हा परिषद मध्ये दिव्यांगाचा पाच टक्के निधी दरवर्षी का देण्यात येत नाही न देणार्‍या अधिकारी यांच्या वर कडक कारवाई करावी*
१३) *म. ग्रा.रो.ह.योजनेत दिव्यांगाला काम मिळेना*
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत दिव्यांगाला दरवर्षी किमान 100 दिवस गावातच रोजगार देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तरी दिव्यांगाना काम मिळत नाहि?ना बेरोजगार भता देण्यात आला .
१४) *दिव्यांगाला स्वयंरोज गारासाठी जागा* गावातील शासकिय व निमशासकीय कार्यालयात व कार्यालयीन परिसरात दिव्यांगाला स्वयं रोजगारासाठी 200 स्केअर फुट जागा किंव्हा गाळे देण्याबाबत शासन निर्णय व परिपत्रक काढण्यात आले आहे. यांचीज्ञंमलबजावणी होत नाहि.
१५) *दिव्यांग बाधवाना घरकुल* योजनेत प्राधान्य म्हणून पाच टक्के प्रमाणे घरकुल देण्यात यावे.
तरी मा लोकप्रिय आमदार साहेबानी वरील प्रश्न विधानसभा अधिवेशनात लक्षवेधीद्वारे मांडुन खऱ्या दिनदुबळ्या दिव्यांगाना न्याय द्यावा असे निवेदन जिल्हा सचिव अनिल रामदिनवार यांनी निवेदनाद्वारे केली