मोदी – ठाकरे भेटीनंतर चर्चेला उधान!

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री नेते उध्दव ठाकरे(शिवसना) उप मुख्यमंत्री वअर्थमंत्री अजित पवार (राष्ट्रवादी काँग्रेस) मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उप समितीचे अध्यक्ष म्हणून आशोक चव्हाण (काँग्रेस )या तीन पक्षाच्या नेत्यानी समन्वय साधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्याचे ठरविले.या नेत्यांची पंतप्रधानांची भेट सहज व अचानकपणे झालेली नाही.पंतप्रधान मोदी यांनाभेटीची तारीख व वेळ देण्याची मागणी ठाकरे सरकारने केली असणाच.यातून पंतप्रधान मोदीची भेट झाली.पंतप्रधान मोदी यांनी महाराष्ट्रातील नेत्यांना वेळ दिला त्यांचेशी संवाद साधला. यात भाजपाचे राजकारण कोठेही आडवे आलेले नाही.महाविकास आघाडीने पंतप्रधानासमोर बारा ठेवल्या मागण्या ठेवल्या आहेत.त्यात मराठा आरक्षणाची प्रमुख मागणी होती.इतके दिवस आरक्षण समितीचे प्रमुख आशोक चव्हाण तर ‘नाकाने कांदे सोलत होते’ आता त्यांना आरक्षण कायद्याबाबत नवीन उपरती झाली आहे.हा विषय महाविकास आघाडी सरकारने केंद्राकडे सोपवून मोकळे झाले आहे.यात आरक्षणाचा मुद्दा केवळ मराठा समाजाचा नसून जाट, गुर्जर समाजाचा आहे.हा देशव्यापी विषय असल्याने केंद्राने निर्णय घ्यावा,असे सांगितले. त्यात आरक्षणाच्या पन्नास टक्के मर्यादेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसीना २७ टक्के आरक्षण देता येता येत नाही.तेंव्हा केंद्राने ५० टक्के आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा,याबाबत मोदीकडे साकडे घातले गेले आहे.शरद पवार हे दोन्ही विषय राज्यांनी सोडवेत यावर भर देत आहेत.केंद्रीय पातळीवर या मागण्यावर संबंधित विभागाकडून राज्य सरकारला त्याचे उत्तर मिळेलही.या मराठा आरक्षणाचा विषय केंद्राकडे देण्याचे कारण म्हणजे,केंद्राने ११ऑगस्ट २०१८ मध्ये १०२व्या घटना दुरूस्तीव्दारे राष्ट्रीय मागास आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला आहे.या घटनेतील अनुच्छेद ३४२( अ) आर्थिक सामाजिक, मागासवर्ग समावेश करण्याचा अधिकार राष्ट्रपती व संसदेला अधिकार देण्यात आला आहे.घटनेच्या कलम१५व १६ नुसार राज्यांना अधिक अधिकार आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे गोंधळ उडालेला दिसतोय.खर म्हणजे!राज्यातील महाविकास आघाडीला मराठा आरक्षण सोडविण्यात अपयश आलेले आहे, एक कारण आहे.त्यामुळे मराठा समाजाची “व्होट बँक” काँग्रेसच्या हातून जाईल,याची भीती वाटते.मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने महाविकास आघाडीबाबत अंसंतोष पसरत चालला आहे.या विषयाला राजकीय वळण देत, तो केंद्राकडे नेण्यात आलेला आहे.काँग्रेसची ही राजकीय खेळी आहे.काँग्रेसने मोदीची भेट घेतली असली तरी अफझलखाना- प्रमाणे कपटीपणा त्यांच्यात आहे.या भेटीतून आरक्षणावर काँग्रेस राजकारण करणार व केंद्रावर खापर फोडत राहणार,हे निश्चितच आहे. राज्यातील महाविकास आघाडीच्या मागण्याबाबत प्रतीक्षा करावी लागेल.त्यापूर्वीच केंद्राने आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्याच्या अधिकारा- बाबतची सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्र याचिका दाखल केली आहे.अर्थमंत्री या नात्याने अजित पवार यांनी ‘जीएसटी’ ची २४ हजार ३०३ कोटीची थकबाकी आहे,ती मिळण्याची मागणी केली आहे.या कराच्या निधी- वरून केंद्र व राज्य सरकारात मतभिन्नता पहावयाला मिळते.केंद्राने याबाबत या कराबाबत वस्तुस्थिती मांडली पाहिजे.पण केंद्र यावर मत मांडत नसल्याने केंद्र सरकार हे विरोधी पक्ष सरकारची आर्थिक अडवणूक करते,यातून गैरसमजूत होत आहे.तो केंद्रातील भाजपा सरकार दूर करता येत नाही.त्यात पंतप्रधान मोदी व मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यात स्वतंत्रपणे बैठक झाली.या भेटीवर बोलताना ठाकरे म्हणाले “आम्ही राजकीयदृष्ट्या एकत्र नसलो तरी आमचे नाते तुटलेले नाही,त्यात वैयक्तीक भेटणे गैर काय? मी नवाज शरीफला भेटावयास गेलो नाही, असा टोमणा त्यानी मारला.पंतप्रधान मोदीशी सतत वैर करणार्‍या काँग्रेसला हा टोमणा चांगलाच झोंबला असावा.ठाकरे यांनी दिल्ली भेटीत जो राजकीय शहाणपणा दाखविला,तो शहाणपणा विरोधी पक्ष असलेल्या गांधी घराण्याकडे का नसावा? मोदी व ठाकरे भेट ही काँग्रेससाठी चपराक मानली जात आहे.यात राज्यातील भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस व चंद्रकात पाटील यांनी स्वागत तर केले,हे भाजपा नेते शिवसेनेशी गळाभेट घेण्यास उतावीळ का झाले आहेत! वास्तविक महा विकास आघाडीतील काँग्रेस पक्षाला मोदींचे भेट घेणे रूचलेली नाही. कारण राज्यातील काँग्रेस सरकार असल्याने या सरकारने मोदी विरोधात भूमिका सतत घेत आलेला आहे.तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे मोदीबाबत वैयक्तीक संबंध सुधारण्यावर भर देत आहेत.नेमके काँग्रेसला ते नको आहे.कोरोनाच्या संकटकाळात मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केंद्राकडे ऑक्सीजन पुरवठा व इतर केल्या होत्या केंद्रातील भाजपा सरकारने त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला,त्याबद्दल मुख्यमंत्र्याचे मोदी यांचे आभार मानले तर पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रातील कोरोना परिस्थिती योग्य पध्दतीने हाताळत व लसीकरण मोहिमेबाबत मुख्यमंत्र्याचे स्तुती केली होती.मुख्यमंत्र्याना केंद्रात सतत विरोध करणे राज्याच्या हिताचे नाही, हे माहित आहे.पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी मोदी व्देषातून केंद्राशी सतत संघर्ष करताना दिसून येतात.पश्चिम बंगालमध्ये ममतादीदी जे राजकारण करत आहेत.त्याचा कित्ता महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षातील नेते गिरविण्यास इच्छूक आहेत.पश्चिम बंगाल चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा व पहाणी करण्याकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या राज्यात गेले होते. ममतादीदींनी प्रशासकीय बैठकीत जाण्याचे टाळले. पंतप्रधानाच्या बैठकीला राज्यपाल व विरोधी पक्ष नेत्याला का बोलावले गेले ?असा त्यांनी बहाणा केला.मग ममता दीदींना राज्याचा कारभार करताना विरोधी पक्षाची मदत घेणार नाहीत का?त्या ममता बनर्जी या राज्यात एकाधिकारशाही व हुकूमशाही कारभार करणार आहेत का? यातून कटूता अधिक वाढते आहे! लोकशाहीत व्यवस्थेत राजकारण हे निवडणुकीपुरते मर्यादीत असले पाहिजे.निवडणूक ही सत्ता व अधिकार मिळविण्याचा एक माध्यम आहे.हे अधिकार कोण्या व्यक्तीकडे, पक्षाकडे अमर्याद देण्यात आलेले नाहीत.पण सरकार निवडण्याचे अधिकार भारतीय जनतेला आहेत.निवडणूक संपली राजकीय वाद संपुष्टात आला पाहिजे.ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांच्या विरोधात निवडणुकीत भाजपाने दोन हात केले होते.या राज्यात भाजपा हरला, पटनाईक पुन्हा मुख्यमंत्री झाले.ते निवडणुकीनंतर केंद्राशी संघर्ष करताना कधीच दिसत नाहीत.राजकारणात शिष्टाचार कसा पाळवा? हे आरिसाच्या मुख्य- मंत्र्याकडून विरोधी पक्षाने शिकावयाला हवे.केंद्र व राज्य सरकारमधील संघर्ष ना देशाच्याव राज्याच्या हिताचा मुळीच नाही.यातून राज्यातील जनतेचे नुकसान होते.तेंव्हा लोकशाहीत राजकीय नेत्यांना संघर्ष, व्देष टाळता आला पाहिजे.केंद्रात काँग्रेस सरकार मोदींच्या नेतृत्वामुळे गेले, जनतेच्या मोदीच्याबाजूने दोन वेळेस कौल दिला.केंद्रात काँग्रेसचे सरकार आणावयाचे असेल तर पंतप्रधान मोदींची प्रतिमा मलिन करा, त्यांना शिव्या घाला.हे चालले आहे. काँग्रेसकडून सामान्य माणसाच्या मनात मोदी द्वेष पसविण्याचे काम केले जात आहे.विरोधी पक्षाने सरकारच्या धोरणातील उणीवा काढल्या पाहिजेत, सरकारला घेरले पाहिजे.याचा अर्थ पंतप्रधानांचा वैयक्तीक व्देष करणे असे नाही. स्वातंत्र्यानंतर देशात काँग्रेस पक्ष लोकशाही, घटना,राष्ट्रप्रेम, धडे देत आला आहे.आता मात्र पक्षाची नेमकी उलटी भूमिका पहावयास मिळते आहे.काँग्रेस नेते राहूल गांधी लोकशाहीबद्दल कोणत्या देशाबद्दल बोलता? असे म्हणाले आहेत. गांधी परिवार मोदी व्देषातून काँग्रेस जहाज बुडवयास निघाले आहेत.राहूल ब्रिगेडचे अनेक साथीदार पक्ष सोडून जात आहेत.उत्तर प्रदेशचे युवा नेते जितीन प्रसाद यांनी काँग्रेसची साथ सोडली व ते भाजपात दाखल झाले आहेत. प्रसाद हे लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झालेले नेते आहेत. राज्यात भाजपाच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवार वर्मा यांनी त्यांचा पाच लाख मते घेवून त्यांचा पराभव केलेला आहे.या निमित्ताने ब्राह्मण कार्ड खेळले तरी त्यांचा राज्यात तसा प्रभाव नाही.त्यामुळे आगामी उत्तर प्रदेशमध्ये त्याचा भाजपा फायदा होणार नाही, असे दिसते.भारतातील संघ राज्य पध्दतीत असल्याने जवळ शंभर विषय केंद्राच्या कक्षेत येतात,यातील अनेक योजना गरिबांच्या हिताच्या आहेत,त्यात पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना,आयुष्यमान योजना, पंतप्रधान घरकूल योजना,पीक विमा योजना,राष्ट्रीय महामार्ग, तसेच कोरोनाच्या राष्ट्रीय संकटातही केंद्र सर्व राज्य सरकारांना विशेष आर्थिक सहाय्य दिले आहे.तसेच गरिबांना मोफत धान्य वितरण करण्याची योजना जाहीर केली.राज्य सरकार केंद्राची योजनांची अंमलबजावणी करणार नाही का? त्याचप्रमाणे राज्यावर चक्रीवादळ, अतिवृष्टी भूंकप आदी नैसर्गिक आपत्तीच्यावेळी केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या मदतीला धावून येत असते.महाराष्ट्रात काँग्रेस आघाडीला मोदीच्या धोरणाचा विरोध करावयाचा आहे.त्यातून केंद्र सरकारने केलेले तिन्ही कृषी कायदे शेतकरी विरोधी, व्यापारी वृत्तीचे समर्थन करणारे असल्याने महाविकास आघाडीतील काँग्रेस नेते महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात हे राज्याच्या आगामी अधिवेशनात नवीन कृषी सुधारणा विधेयक आणण्याची तयारी करत आहे.काँग्रेसला यातून केंद्राच्या विरोधात भूमिका घेत असल्याचे दाखवयाचे आहे देशात व राज्यात काँग्रेसची ५५ वर्षे सत्ता होती तेंव्हा या काँग्रेस सरकारने शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले असते तर देशातील शेतकर्‍यांना आत्महत्या करण्याची वेळच आली नसती.आजही राज्यातील बाजार समित्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लुटीचे अड्डे बनलेले आहेत,हे लुटीचे अड्डे बंद होणार आहेत का?काँग्रेस किमान हमी भावाबाबत शंका उपस्थित केली होती,शेतकर्‍यात गैरसमज पसविला जात होता.मोदी सरकारने२०२१-२२या खरीप हंगामात १४ पिकांच्या वाढ केली आहे.सूर्यफूल,तीळ,शेंगदाणा,मूग,उडीद,तूरदाळ,ज्वारी, बाजरी ही पिकांच्या हमीभावात वाढ करण्यात आली.यावरून नवीन कृषी कायदा आला हमीभावाची पध्दत चालू राहणार आहे,ती बंद होणार नाही,हे निश्चित!केवळ मोदी सरकाराविषयी शेतकर्‍यांविषयी सहानुभूती मिळू नये, म्हणून केंद्रीय कृषी कायद्याला विरोध केला जातोय, हे आता शेतकर्‍यांचे लक्षात येतय! काँग्रेसचे नेते राहूल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाचा चाळीस निवडणुकीत पराभव झाला आहे. तरी गांधी घराण्याची आरती ओवळणे चालूच आहे.गांधी घराणाच्या नकारात्मक राजकारण पक्षाचे मोठे नुकसान होत आहे. नुकत्याच केरळ, ओरिसा, आसाम, पांडिचरी या राज्यात काँग्रेस मोठा हार पत्कारावी लागली.तरी पक्ष अजून शुध्दीवर आलेला नाही.आगामी उत्तरप्रदेश व पंजाब या दोन महत्वपूर्ण राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका आहेत.या राज्यात निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस पक्षात गटबाजी दिसून येते.देशात सक्षम विरोधी पक्षाची आवश्यकता आहे.दुर्देव भाजपाच्या विरोधात काँग्रेस पक्ष सक्षम विरोधी म्हणून उभा राहिलेला नाही तो दुबळाच राहिला,याची खंत वाटते.
कमलाकर जोशी, ज्येष्ठ पत्रकार नांदेड.दि. ११-६-२०२१ ©