कापेश्वर येथील सर्व 585 गोंड गोवारी आदिवासींचा येणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीवर सामूहिक बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय;जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर

यवतमाळ/प्रतिनिधी: माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 18 डिसेंबर 2020 च्या आपल्या निर्णयात गोवारी व गोंड गोवारी संदर्भात ऐतिहासिक निर्णय दिला असून त्यात पॅरा क्रमांक 33 नुसार 1961 च्या जनगणनेवर आधारित अनुसूचित जमाती सर्वेनुसार यवतमाळ जिल्ह्यात तेव्हाच्या पाच तालुक्यांपैकी केळापूर, वणी व यवतमाळ तालुक्यात तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिरोंचा गडचिरोली तालुका व अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट तालुक्यात नागोसे,नेहारे,राऊत इतर सर्व नावांचे गोंड गोवारी जात दाखविली आहे.
असे असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही यवतमाळ जिल्ह्यात जिल्हा प्रशासन विभागीय व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांकडून सर्रास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान सुरू आहे. याचे ताजे उदाहरण कापेश्वर तालुका आर्णी येथे जनतेतून थेट सरपंच करिता 18 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीकरिता गणेश बालाजी भोयर यांच्याकडे गोंड गोवारी जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र तपासणी करिता प्रस्ताव सादर केल्याची पोचपावती असतानाही बेकायदेशीरपणे निवडणूक नामांकन पत्र छाननीत रद्द करण्यात आले निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची ही कृती सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान व नागरिकांच्या हक्काची पायमल्ली करणारी आहे.

त्यामुळे कापेश्वर येथील सर्व 585 गोंड गोवारी आदिवासींनी येणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीवर सामूहिक बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असून आज माननीय जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्या मार्फत प्रधान सचिव महाराष्ट्र शासन व मुख्य आयुक्त राज्य निवडणूक आयोग यांना पाठवलेल्या निवेदनातून केला आहे. वास्तविक पाहता कापेश्वर येथे 585 गोंड गोवारी व इतर आदिवासी समाज फक्त 90 एवढ्या संख्येने आहेत. त्यामुळे कापेश्वर गाव पेसा अंतर्गत घोषित केले आहे. सोबत 1961 च्या जनगणनेवर आधारित गोंड गोवारी आदिवासी व इतर आदिवासींच्या संख्येमुळेच जिल्ह्यात आर्णी व राळेगाव मतदारसंघ अनुसूचित जमातीसाठी राखीव झाला आहे.
18 डिसेंबर 2020 च्या अध्यादेशाचा अभ्यास न केल्याने जिल्ह्यात जात प्रमाणपत्राचे प्रस्ताव नुकतेच वणी व केळापूर आणि यवतमाळ उपविभागीय अधिकाऱ्याकडून नाकारले गेले आहेत. त्यामुळे एका महिन्यात जिल्हाधिकारी यवतमाळ व जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी यांनी सदर सर्वोच्च न्यायालय आदेशाचा सखोल अभ्यास करून गोंड गोवारी कोण? याचा अभ्यास करून जिल्ह्यात गोंड गोवारी जात प्रमाणपत्र प्रदान करावे अन्यथा याविरुद्ध न्यायालयीन व लोकशाही मार्गाने रस्त्यावरची लढाई करावी लागेल असा इशारा आज यवतमाळ येथे जारी प्रसिद्धी पत्रकातून दिला आहे. जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांना निवेदन देताना आदिवासी गोंड गोवारी आरक्षण संरक्षण समितीचे अध्यक्ष माधव कोहळे, भाजपा आदिवासी आघाडीचे जिल्हा उपाध्यक्ष दादाराव बोटरे, विकास लसंते, सचिन चचाने,मनोहर शहारे, एडवोकेट निखिल सायरे, विकास चौधरी, राम शेंद्रे रामभाऊ वाघाडे, श्रीधर काळसर्पे, हरीश शेंद्रे राजेश नागोसे, सुखदेव दुतकोर, मोहन ठाकरे, प्रवीण भोयर, संतोष बोडरे, बाळू मुर्खे, योगेश भोयर, अजय ठाकरे, संदीप भोयर, महेश दुतकर, माणिक दुतकर, रामदास दुतकर, मंगेश मोरे, गोविंदा नेवारे, मनोहर दुतकर, विकास नेवारे, गणेश भोयर, शत्रुघन ठाकरे आदी उपस्थित होते.