*नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी:संजीवकुमार गायकवाड*
*नांदेड*:दि.24.जिल्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया कर्तव्यदक्ष व नि:पक्ष अधिकाऱ्यांद्वारे हाताळण्याबाबत आणि आचार संहितेची प्रभावी अंमलबजावणी पोलीस व इतर विभागांमार्फत होण्याकरीता राज्य निवडणुक आयोगाने नवीन कार्यपध्दती विहित केली आहे. या आदेशावर राज्य निवडणुक आयोगाचे सचिव किरण कुरूंदकर यांची स्वाक्षरी आहे.
महाराष्ट्र राज्य निवडणुक आयोगाने 31 जुलै 2018 च्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीमध्ये प्रभावी काम व्हावे म्हणून एक कार्यपध्दती विहित केली होती. त्या कार्यपध्दतीतील अडचणी लक्षात घेता त्यातून तीन मुद्दे पुर्नलिखीत करण्यात आले आहेत आणि त्यात नवीन तरतुद झाली आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणुक असेल तर त्या जिल्ह्याचा रहिवासी असणारा व्यक्ती निवडणूक प्रक्रियेत नसावा अशी मुळ तरतुद आहे.पण निवडणुक आयोगाच्या असे लक्षात आले की, या तरतूदीमुळे निवडणुक निर्णय अधिकारी आणि सहाय्यक निवडणुक अधिकारी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नाहीत म्हणून त्या तरतुदीला आता सुधारीत करण्यात आले आहे.
केलेल्या सुधारणेनुसार स्थानिक संस्थांची मुदत संपण्याच्या दिनांकास ज्या अधिकाऱ्याला सध्याच्या पदावर चार वर्ष पुर्ण होत असतील त्यांना निवडणुकीची कामे देण्यात येवू नयेत हा निकष जिल्हा संवर्गातील कर्मचाऱ्यांबाबत बंधनकारक नाही.तसेच ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणुक असेल त्या निवडणूकीशी प्रत्यक्ष संबंध असलेला अधिकारी पुढील प्रमाणे असावा.ज्यात महानगरपालिकेची निवडणुक असल्यास तो अधिकारी त्या महानगरपालिकेचा रहिवासी असू नये. पंचायत समिती/ नगर परिषद/नगरपंचायत / ग्राम पंचायत निवडणुक असल्यास त्या संबंधीत तालुक्याचा तो अधिकारी नसावा. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणुक असल्यास त्या निवडणुकीच्या कामकाजाच्या दृष्टीने संबंधीत तालुक्याचा रहिवासी असू नये. मात्र असा व्यक्ती जिल्हाधिकारी स्तरावरून संपूर्ण जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गतच्या सर्व पंचायत समित्यांचे कामकाज पाहत असेल तर तो अधिकारी जिल्ह्याचा रहिवासी असून नये.
नवीन करण्यात आलेले बदल जिल्हा संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत बंधनकारक नाहीत. राज्य मुख्यालयात कार्यरत असणाऱ्या कोणताही अधिकारी आणि कर्मचारी यांना हे निकष लागू राहणार नाहीत.नवीन तरतुदींचे हे आदेश 23 फेबु्रवारी 2022 रोजी राज्य निवडणुक आयोग कार्यालयाने जारी केले आहेत.या आदेशावर सचिव किरण कुरूंदकर यांची स्वाक्षरी आहे