किनवट : राज्यातील आदिवासी विकास विभागांतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या येथील शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळेस सन २०२१-२०२२ या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता ११ वी ( कला व विज्ञान शाखा ) चे वर्ग सुरु करण्यास मान्यता मिळाली असून यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना शहरात निवासी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षणाची सोय झाली आहे, अशी माहिती एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्पाधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी कीर्तिकिरण एच. पुजार, भाप्रसे यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्यातील डोंगराळ व दुर्गम भागातील आदिवासींमध्ये शिक्षणाचा प्रसार व्हावा या हेतूने शासनाने सन १९७२-७३ पासून ” आश्रमशाळा समूह ” योजना सुरु केली . या योजनेंतर्गत सध्या शासनामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या एकूण ४९९ शासकीय आश्रमशाळा असून त्यापैकी शासकीय प्राथमिक आश्रमशाळा व माध्यमिक शासकीय आश्रमशाळा सुरु आहेत. त्यापैकी काही माध्यमिक आश्रमशाळेत संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालये सुरु आहेत. सन २०२१-२०२२ या शैक्षणिक वर्षापासून शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळांमध्ये श्रेणीवाढ करून संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालय ( इ .११ वी व इ .१२ वी . ) मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुषंगाने शासन निर्णयाप्रमाणे राज्यातील आदिवासी विकास विभागांतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या येथील शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळेस संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालय ( कला व विज्ञान शाखा ) सन २०२१-२०२२ या शैक्षणिक वर्षापासून ( इ .११ वी . व इ .१२ वी ) श्रेणीवाढ करण्यास वित्त विभागाच्या अटीनूसार नवीन पद भरती न करता उपलब्ध शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांतून नवीन वर्ग सुरू करण्याबाबत शासन मान्यता देण्यात आली आहे. सबब , सन २०२१-२०२२ या शैक्षणिक वर्षापासून उक्त माध्यमिक आश्रमशाळेमध्ये इयत्ता ११ वी ( कला व विज्ञान शाखा ) चे वर्ग व शैक्षणिक वर्ष २०२२-२०२३ मध्ये इयत्ता १२ वी चे वर्ग सुरु करण्यात येणार आहेत
श्रेणीवाढीची मान्यता देण्यात आलेल्या शासकीय आश्रमशाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावणे आवश्यक आहे . त्यासाठी पुढी लप्रमाणे कार्यवाही करावी : त्यादृष्टिने अशा आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचा वार्षिक निकाल किमान ८० % असावा, तसेच त्यापैकी किमान ६० % विद्यार्थ्यांना प्रथम श्रेणी मिळणे आवश्यक राहील , पद निर्मितीच्या प्रस्तावास मान्यता मिळाल्याशिवाय पदभरती करता येणार नाही , बालकांचा सक्तीचा व मोफत शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम , २००९ अंतर्गत नमुद करण्यात आलेल्या सोयी – सुविधा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करणे व शिक्षणाचा स्तर उकृष्ट ठेवणे बंधनकारक राहील . असा आदेश महाराष्ट्र शासनाचे कार्यासन अधिकारी गजानन रा . देशमुख यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आला आहे, असे प्रकल्पाधिकारी श्री पुजार यांनी कळविले.
