किनवट शहर प्रतिनिधी (राज माहुरकर)
तालुक्यातील 46ग्रामपंचायतींची मुदत 31 डिसेंबर 2019 रोजी संपत आहे. परंतु covid-19 मध्ये कोरोनाविषाणू संसर्ग परिस्थिती अधिक असल्याने निवडणूक आयोगास निवडणुका घेणे शक्य नसल्याने तालुक्यातील 46 गावचा कारभार पाहण्यासाठी आठ विस्ताराधिकारी प्रशासक म्हणून नेमणुका करण्यात आले. मात्र प्रत्येक विस्तार अधिकाऱ्याकडे स्वतंत्र विभाग आहे. आपला स्वतंत्र विभाग सांभाळून ग्रामपंचायतीकडे किती वेळ देणार आणि एका विस्तारा अधिकाऱ्याकडे तीन ते 13 ग्रामपंचायती प्रशासक म्हणून देण्यात आले आहेत. महत्वाची बाब म्हणजे कर्मचाऱ्या पासून अधिकाऱ्यापर्यंत बरेचसे हे नांदेड हुन ये जा करतात. त्यात पाच दिवसाचा आठवडा आणि आठ विस्ताराधिकारी यावर जवळपास अर्धशतक ग्रामपंचायतीचा कारभार पाहण्याची जबाबदारी दिली ती त्यांना पेलवणार का असा गंभीर प्रश्न जनतेत चर्चिल्या जात आहे. गोकुंदा शहरा सारख्या मोठ्या ग्रामपंचायतीची आज बकाल अवस्था झालेली आहे . प्रत्येक चौकात प्रचंड घाणीचे साम्राज्य साम्राज्य दिसून येत आहे तर नालीचे घाण पाणी रस्त्याच्या कडेला वाहतांना दिसून येत आहे. विशेषता जिल्हाधिकारी दर्जाचा आय ए एस अधिकारी येथे वास्तव्यास असलेल्या ग्रामपंचायतीची ही बकाल अवस्था तर तालुक्यातील इतर ग्रामपंचायती विषयीचा कारभार कसा असेल यावर न बोललेले बरे. आदिवासी तालुका असल्याने घर भाडे, प्रवास भत्ता, आदिवासी भत्ता, सर्व काही मिळत असताना कर्मचारी नांदेड हुन रेल्वेच्या वेळापत्रकानुसार अप-डाऊन करतात हे तालुक्यातील तीस वर्षापासून लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ प्रशासकीय सेवेत अधिकारी, राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी तब्बल तीस वर्षापासून उघड्या डोळ्याने पाहत आहे. परंतु मुख्यालयी राहण्यासाठी कोणीही पुढे येताना दिसून येत नाही. ही मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल. ग्रामीण भागातून येणारी जनता कार्यालयाच्या भोवती चक्र मारून घराकडे हताश होऊन निघून जातात एका कामासाठी आठ आठ दिवस फिरून वेळेवर काम होत नसल्याने ग्रामीण भागातील व्यक्ती कमालीचा उदासीन दिसून येतो. राष्ट्रीय महामार्गाच्या दर्जेदार कामासाठी मंत्र्यांच्या घरासमोर उपोषणाचा मार्ग अवलंबला त्याचप्रमाणे सर्व अधिकारी कर्मचारी मुख्यालय राहणे बंधनकारक करण्यासाठी असे आंदोलन करण्याची गरज असल्याचे सामान्य नागरिकातून व्यक्त होत आहे.