रोजगार हमीचे जॉबकार्ड ग्रामपंचायत स्तरावर निःशुल्क उपलब्ध करून द्यावेत- खासदार हेमंत पाटील

किनवट : शासकीय वैयक्तिक लाभाच्या योजनेसाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायद्या अंतर्गत अनिवार्य करण्यात आलेले जॉबकार्ड मजूरांना ग्रामपंचायत स्तरावर निःशुल्क आणि तातडीने उपलब्ध करून द्यावेत अशी मागणी खासदार हेमंत पाटील यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.सद्यस्थितीत मजूरांना जॉबकार्ड करिता जिल्हा किंवा तालुका स्तरावर जावे लागत असून आर्थिक शोषण केले जात आहे.
रोजगार हमी कायद्याअंतर्गत शासनाच्या सर्वच घरकुल , सिंचिन विहीर योजना,शौचालय योजना,फलबाग योजना,यासह इतर वैयक्तिक लाभाच्या योजनेसाठी शासनाने जॉबकार्ड अत्यावश्यक केले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मजूर आपले रोजचे काम बुडवून जॉबकार्ड काढण्यासाठी जिल्हा किंवा तालुका स्तरावर फेऱ्या मारत आहेत. वास्तविक पाहता जॉबकार्ड काढण्याचे काम निःशुल्क असताना सुद्धा गरीब हातावर पोट असणाऱ्या मजूरांचे आर्थिक शोषण करण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे तसेच अनेक मजुरांनी याबाबत खासदार हेमंत पाटील यांच्याकडे तक्रारी केल्यानंतर तातडीने याबाबत कारवाई करत खासदार हेमंत पाटील यांनी मागणी केली की, मजूरांना हे जॉबकार्ड ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसेवक, रोजगार सेवक, आपले सरकार सेवा केंद्र चालक यांच्यामार्फत निःशुल्क मिळवून देण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करावी आणि गरीब मजुरांचे आर्थिक शोषण थांबवावे.तसेच याबाबत पंचायत समिती अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली जिल्हा परिषद सर्कल निहाय शिबीर आयोजित करण्यात यावेत असेही खासदार हेमंत पाटील म्हणाले.जॉबकार्ड मिळणे हा ग्रामीण भागातील मजुरांचा जिव्हाळ्याचा विषय असून त्याकरिता मजुरांचे शोषण करणे त्यांचा रोजगार बुडविणे हे मनरेगा कायद्याअंतर्गत अपेक्षित नाही असेही ते म्हणाले.