जिवती/प्रतिनिधी :- पिढ्यांना पिढी पासून वास्तव्यास असलेल्या पहाडावरील शेतकऱ्यांना जमिनीचा मालकी हक्क मिळावा या महत्त्वाच्या मागणीसह इतर मागण्या घेऊन मागील सात दिवसांपासून जिवती तहसिल कार्यालयासमोर जिवती तालुका भुमिहीन शेतकरी बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने अन्नत्याग आमरण उपोषण सुरू आहे यातील अनेकांची प्रकृती खालावली गेली आहे.
मात्र या अन्नत्याग आंदोलनाच्या सातव्या दिवसांनंतरही शासन-प्रशासनाने गंभीरतेने दखल घेतली नाही त्यामुळे संतप्त शेतकरी व भुमिपुत्रानी तालुक्यातील सर्वच गावात काही तास रास्तारोको करून शासनाचा निषेध केला, तालुक्यातील शेतकरी व भुमिपुत्रांनी जिवतीत बाईक रॅली काढत सर्वांचे लक्ष वेधले जिवती,शेणगाव,पाटण, टेकामांडवा कुंभेझरी सह इतर गावा-गावात
सुध्दा बाजारपेठ व छोटी-मोठी दुकाने काल पासून बंद केली आहे.जोपर्यंत पहाडावरील शेतकऱ्यांना जमिनीचा मालकी हक्क व इतर मागण्या पूर्ण करत नाही. तोपर्यंत बाजारपेठ बंद करण्याची भुमिका व्यापारी संघटनेने केली आहे.तालुक्याच्या महत्वाची ठिकाणी असलेल्या शाळा महाविद्यालये बंद करून अन्नत्याग उपोषणाला पाठिंबा देत हक्काच्या मागणीसाठी पेटून उठले आहेत.
दि.०७ डिसेंबर २०२३ पासून आपल्या विविध १४ मागण्या घेऊन तहसिल कार्यालय, जिवती समोर अन्नत्याग उपोषणाला बसलेले आहेत.त्यांची मुख्य मागणी गेल्या ६३ वर्षापासून अतिक्रमित केलेल्या जमिनधारकांना वनजमिनीचे पट्टे बहाल करण्यात यावेत ही आहे.या मागणीसाठी सुग्रीव गोतावळे,सुदाम राठोड,लक्ष्मण मंगाम, शब्बीर जागीरदार,मुकेश चव्हाण, विनोद पवार,प्रेम चव्हाण,विजय गोतावळे, दयानंद राठोड हे अन्नत्याग उपोषणाला बसलेले आहेत.
तालुक्यातील संपूर्ण राजकीय पुढाऱ्यांनी आपले हेवेदावे व पक्ष विसरून सर्वांनीच पाठिंबा दर्शविला आहे.दररोज उपोषण स्थळी शेकडो शेतकरी बांधवांनी उपस्थित राहून आपल्या भावना मांडत आहेत.
जिवती तालुका हा दुर्गम भागात येत असल्याने याची शासनाने गंभीर दखल घेणे गरजेचे झाले आहे. अतिक्रमीत जमिनधारकांना जमिनीचे पट्टे मिळाले नसल्याने त्यांना कुठलिही बॅक, सोसायटी ही पिक कर्ज देऊ शकत नसल्याने त्यांचा जीवनमरणाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.यासाठी ते गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष करीत आहेत.तेंव्हा केंद्र व राज्य सरकार कडून आश्वासनाशिवाय त्यांच्या पदरी काहीही पडलेले नाही.पहाडावरील संपूर्ण जमिन वनविभागाची असल्याकारणाने वनहक्क कायदा यासाठी बाधा ठरत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन विशेष बाब अंतर्गत या समस्येचा समावेश करून ही मुळ समस्या मार्गी लावण्यात यावी अशी येथील जनतेची दिर्घकाळापासूनची मागणी आहे.
येथील लोकांची उपजिवीका ही शेतीवर अवलंबून असल्याकारणाने त्यांना शेती शिवाय इतर पर्याय उपलब्ध नाहीत.तसेच स्वतःच्या हक्काची, मालकीची जमीन उपलब्ध नसल्याने घरकुल योजना मंजूर होऊनही त्याचा लाभ हा घेता आलेला नाही.या योजनांसाठी प्राप्त झालेला निधी हा तसाच वर्षोंगणती नगरपंचायतीच्या खात्यात पडून आहे.यामुळे जनतेला कुठल्याही सरकारी योजनांचा लाभ मिळणे दुरापास्त झाले आहे. याच कारणाने जनतेतील सरकार प्रती असलेला असंतोष हा दिवसेंगणीक वाढतच चाललेला आहे. तेव्हा आता तरी सरकारने जागे होऊन यावर तोडगा काढावा अन्यथा प्रशासनाला या तालुक्यातील जनतेला सांभाळणे कठीण होईल असा इशारा शेतकरी व कटकरी बांधवांनी शासनाला शासनाला दिलेला आहे.
