वनविकास महामंडळाच्या किनवट येथिल विभागीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना सन २०१६ ते २०२१ या कालावधीतील सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम न मिळाल्याने आजपासून (१ डिसेंबर) अन्नत्याग आंदोलनाला सुरुवात

किनवट/प्रतिनिधी- वनविकास महामंडळाच्या किनवट येथिल विभागीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना सन २०१६ ते २०२१ या कालावधीतील सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम न मिळाल्याने आजपासून (१ डिसेंबर) अन्नत्याग आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. सेवानिवृत्त आणि सेवारत असलेल्यांचा या आंदोलनात सहभाग आहे. वनविकास महामंडळाच्या किनवट स्थित विभागीय कार्यालयासमोर आंदोलन सुरु झाले असून लवकर तोडगा न निघाल्यास राज्यभर त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्तविली जात आहे.
महाराष्ट्र राज्य वनविकास महामंडळ अधिकारी व कर्मचारी संघटनेचे विभागीयअध्यक्ष एस.डी.मुंडे या आंदोलनाचे नेतृत्व करीत आहे. प्रादेशिक व्यवस्थापक प्रदेश नागपूर, विभागीय व्यवस्थापक किनवट आणि संघटनेचे कार्याध्यक्ष बी.बी.पाटील यांच्याकडे अन्नत्याग सत्याग्रहा संबंधाने पत्रव्यवहार केल्याचे प्रसिद्धीसाठी दिलेल्या पत्रकात दर्शवले आहे. राज्यात सर्वत्र सातव्या वेतनाच्या रक्कम फरकेचा लाभ दिला जातो. मग किनवटसाठी दुजाभाव का केल्या जातो ? असा सवाल निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
महाराष्ट्र राज्य अधिकारी कर्मचारी संघटनेचे सचिव एस आर शिंपाळे , एस डी मुंडे ,बी डी डवरे , बी एन निंगशेट्टी , एम एम शेख ,जी एन डावकरे व एस एन पाटील आदी वन अधिकारी व कर्मचारी तब्बल पाच वर्षाच्या फरकाच्या रक्कमेच्या हक्कासाठी हे आंदोलन करत आहेत . अन्नत्याग सत्याग्रहाकडे वरिष्ठ प्रशासनाने वेळीच लक्ष केंद्रीत न केल्यास त्याचे परिणाम पहायला मिळणार आहेत. दखल न घेतल्यास राज्यभर पडसाद उमटू शकतात. फरकाचा लाभ का दिला नाही ? याची कारणमिमांसा स्पष्ट व्हायला हवी. किनवट वनविकास महामंडळाकडून वनउपजातून भरमसाठ राजस्व दिल्यानंतरही सेवानिवृत्त आणि सेवारत अधिकारी व कर्मचार्‍यांना हक्काच्या फरकाच्या लाभापासून वंचित ठेवणे योग्य नसल्याच्या लोकप्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. अन्नत्याग सत्याग्रहाची किती दखल घेतल्या जाते येणार्‍या काळात पहायला मिळणार आहे.