मुंबई: अनुसूचित जातीच्या उपजातींच्या वर्गीकरणासाठी केंद्र सरकार लवकरच एका समितीची स्थापना करणार आहे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलं. हैदराबादच्या तेलंगणामध्ये ते एका सभेत बोलत होते. दरम्यान, यासंदर्भात मातंग आरक्षण संघर्ष समितीचे प्रदेशाध्यक्ष अजित केसराळीकर यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे.
केसराळीकर म्हणाले, महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती प्रवर्गात ५९ जाती असून मातंग व इतर सर्व वंचित जातींच्या प्रवर्गासाठी असलेल्या नौकरी व शिक्षणातील आरक्षणाचा लाभ प्रामुख्याने १ ते २ जातींनाच मिळत आहे तर मातंग जातीसह इतर ५६ जाती आरक्षणाच्या लाभापासून दूर आहेत. त्यामुळे या वंचित जातीं विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर जात आहेत. वास्तविक पाहता संविधानातील ‘ संधीची समानता ‘ या तत्वानुसार सर्व जातींना आरक्षणाचा समान लाभ मिळणे आवश्यक होते. परंतु प्रचलित आरक्षण पध्दतीमुळे आरक्षणाची संधी केवळ काही जातींनाच मिळत आसल्यामुळ् अनु.जाती अंतर्गत प्रचंड विषमता निर्माण झाली आहे. आरक्षणासह शासकीय योजनेच्या अतिरिक्त लाभामुळे काही जाती अतिशय सशक्त होत आहेत तर लाभ वंचित जाती अधिक अधिक कमजोर होत आहेत. ही बाब संविधानाला अपेक्षित नसून संविधानातील अनुच्छेद १४, १५, १६, ३८(2) व ४६ कलमांचा भंग करणारी आहे.
शासनाच्या लोक कल्याणकारी भूमिकेतून व संविधानाला अनुसरून सर्व जातींना समान संधी,समतोल विकास,प्रर्याप्त प्रतिनीधित्वासह समताधिष्ठ सामाजिक न्याय मिळणे नितांत गरजेचे आहे. अनुसूचित जातीतील मातंगासह वंचित जातींना न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टीने सन २००३ साली सुशीलकुमार शिंदे सरकारने क्रांतिवीर लहुजी साळवे अभ्यास आयोग निर्माण केला होता. या आयोगाने आरक्षण वर्गीकरणाची शिफारस केली होती. परंतु मागील २० वर्षापासून महाराष्ट्र सरकारने आयोगाच्या शिफारशीच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीच कार्यवाही केलेली नाही.वंचित जातीना आरक्षणाचा लाभ मिळावा म्हणून मातंग समाजासह वंचित जाती सतत आक्रोश करीत आहेत. परंतु सरकार याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे.
केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला सन २०११ पासून १० वेळा अनु.जाती आरक्षण वर्गीकरणा बाबत अभिप्राय मागूनही अद्याप महाराष्ट्र सरकारने अभिप्राय कळविलेला नाही. यावरून महाराष्ट्र सरकार वंचित जातींना न्सामाजिक न्याय देण्याबाबत प्रचंड उदासीन असल्याचे चित्र दिसून येते. या राज्यातील वंचित जाती सामाजिक न्यायापासून दूर आसणे पुरोगामी महाराष्ट्राला अशोभनीय आहे.परंतु आंध्र,तेलंगणा,पंजाब, हरीयाणा तामिळनाडू इ. राज्ये वंचित जातीना न्याय देण्या बाबतीत महाराष्ट्राच्या तुलनेत अग्रेसर असल्याचे दिसून येत आहे.
सन २००४ साली सर्वोच्च न्यायालयाने ई व्ही चिन्नया केस मध्ये राज्याला अनु.जाती आरक्षण वर्गीकरणाचा अधिकार नाही असे नमूद करून अनु. जाती आरक्षण वर्गीकरणाच्या विरुध्द निकाल दिल्यामुळे अनेक राज्यांत सुरू असलेल्या आरक्षण वर्गीकरणाला स्थगिती मिळाली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या ( ५ न्यायाधिशाच्या न्यायपीठाने) दि.२६/८/२०२० रोजी दिलेल्या निकाला नुसार वंचित जातींना प्राधान्यक्रम वागणूक देण्याचा व त्यासाठी आरक्षण वर्गीकरण करण्याचा राज्याला पूर्ण अधिकार असल्याचे निकालात म्हटले आहे.
सदरहू केस पुढील वरीष्ठ न्यायपीठाकडे सोपवलेली आहे. त्याच बरोबर दि.२२/४/२०२० रोजी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका निकालात अनु.जाती व जमातीतील वंचित जातीना आरक्षणाचा समान लाभ मिळवून देण्याची जबाबदारी ही राज्याची असल्याचे म्हटले आहे. तसेच यासाठी विविध सरकारने नेमलेल्या आयोगाने अनु.जातीच्या आरक्षणात वर्गीकरणाची शिफारस केली असल्यास सरकारने सदरहू शिफारस स्विकारून वंचित जातीना न्याय देणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाल व खालील राज्य सरकारच्या अभ्यास आयोगाच्या १).बि.एन.लोकूर कमिटी केंद्र सरकार -१९६५
२).ब्रजभान कमिटी पंजाब सन १९६६
३).पंजाबचे त्तकालीन मुंख्यमंत्री ग्यानी झैलसिंग यांनी अतिमागास वर्गसाठी दि.५ मे १९७५ साली शासननिर्णय
४).न्यायमुर्ती गुरूनामसिंग कमिटी,हरीयाणा सन १९९०
५).न्यायमुर्ती पुणे.रामचंद्र राजू आयोग आंध्रप्रदेश -१९९६
६).हुकूमसिंह कमिटी उत्तरप्रदेश-२०००
७).क्रांतिवीर लहूजी साळवे आयोग महाराष्ट्र -२००३
८).न्यायमुर्ती एस.जे.सदाशिव आयोग कर्नाटक-२००५
९).महादलित आयोग बिहार -२००७
१०).न्यायमुर्ती उषा मेहरा आयोग केंद्र सरकार -२००८
११). न्यायमुर्ती एस एस. जनार्दन आयोग तामिळनाडू -२००८
१२). सामाजिक न्याय समिती उत्तर प्रदेश -२०१८ अनुषंगाने सर्व उपेक्षित वंचित जातींना आरक्षणाचा समान लाभ मिळवून देण्याच्या दृष्टीने सरकारने खालील प्रमाणे कार्यवाही करावी.
१).महाराष्ट्र सरकारने अनु.जातीच्या आरक्षणात वर्गीकरण करण्याची आवश्यकता असल्याबाबत केंद्र
सरकारच्या दि.१ जूलै २०११ पत्राला सकारात्मक अभिप्राय तात्काळ कळवावा.
२).महाराष्ट्रातील सर्व अनु.जातीचा सामाजिक- आर्थिक तसेच नौकरी व शिक्षण व राजकारणातील प्रतिनिधित्वाचा अभ्यास करून अनु.जातीचे अ ब क ड वर्गीकरण ( गट निर्माण) करण्याबाबत निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली आयोग /मंत्रीमंडळ उपसमिती गढीत करावी. त्या आयोगाच्या शिफारशीनुसार विधी मंडळात ठराव संमत करून अनु.जातीचे अ,ब,क,ड वर्गीकरणाची अंमलबजावणी तात्काळ सुरू करावी.
स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या ७५ वर्षापासून मातंग व इतर वंचित जाती या आरक्षणाच्या पर्याप्त लाभापासून वंचित आहेत. संविधानाने दिलेली संधीची समानता या जातींना अद्याप मिळालेली नाही.
राज्य सरकारने आज पर्यंत या जातींकडे दूर्लक्ष करून एक प्रकारे या जातीवर सामाजिक अन्यायच केलेला आहे. किमान यापुढे तरी या जातींना सामाजिक न्याय मिळावा व संधीची समानता मिळावी, यासाठी हा संघर्ष आहे असं अजित केसराळीकर म्हणाले.