जिथं लोकप्रतीनिधींना माहिती मिळत नाही तिथं सामान्य जनतेचे काय.?- बालाजी पावडे

किनवट : पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद म्हणजे सर्वसामान्य जनतेचा सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने बनविलेले मुख्य आधारस्तंभ.शासनाची कोणतीही योजना असो ती या दोन कार्यालयाच्या माध्यमानेच राबविली जाते. मंग ती आदिवासींचा विकासाची ठक्कर बाप्पा असो की दलितांचा उधारणाची दलित वस्ती सुधार योजना असो नाहीं तर शेतकऱ्यांचा सर्वांगीण विकासासाठी असणारी विहीर योजना असो किंवा घरकुल योजना असो की शोचं खड्डे नाहीं तर गावातील गोरगरीब मजुरांचा हाताला म्हणजे मागेल त्याला काम अशी मग्रारोहयो योजना असो अश्या विविध योजना या दोनच कार्यालय अंतर्गत राबवल्या जातं आलेल्या आहेत. अश्या विविध योजना पारदर्शक रित्या गावपातळीवर राबवल्या जाव्यात त्यात कुठलाही भ्रष्टाचार होऊ नये यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आलेले आहे. त्यासाठी माहिती अधिकार कायदा 2005 मधे निर्माण केलेला आहे. आणि तो केंद्र सरकारनेही संपूर्ण देशात लागू केलेला आहे. साध्या कागदावर माहिती मागवली तरी ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्याचे आदेश शासनाने दिलेले आहेत. कोणताही शासकीय दस्तावेज हा सार्वजनिक आहे खाजगी नाही असे शासन म्हणते.परंतु किनवट येथील पंचायत समिती कार्यालय आणि जिल्हा परिषदेचे बांधकाम उपविभाग कार्यालयात शासनाचा या आदेशाला आणि माहिती अधिकार कायद्याला तिलांजली देत सरळसरळ पायमल्ली केली जात आहे.
अश्या ढिसाळ आणि नियोजन शून्य कारभाराचा प्रत्यक्ष अनुभव घोटी गावचे माजी सरपंच बालाजी पावडे यांनी कथन केला आहे.त्यांनी भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने शासन गावपातळीवर राबवत असलेल्या सामाजिक विकास योजनेअंतर्गत घोटी गावात करण्यात आलेल्या कामाची माहिती मा. गटविकास अधिकारी पंचायत समिती कार्यालय किनवट यांना एप्रिल महिन्यात मागविली होती त्यावर त्यांनी दोन तीन वेळा प्रत्यक्ष भेटून आणि लेखी स्वरूपात स्मरण पत्र देवून पाठपुरावा केला आहे त्यांना फक्तं आणि फक्तं टोलवाटोलवीची उत्तरे मिळाली परंतु माहिती काही मिळाली नाही.जिथं मी एक माजी लोकप्रतिनिधी असूनही मला माहिती मिळाली नाही तिथं सामान्य जनतेचे काय हाल होत असतील असा प्रश्न त्यांनी मांडला. सदरील प्रकरणी माहिती न मिळाल्यास लवकरच 15 ऑगस्ट रोजी पंचायत समिती कार्यालय समोर किंवा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय समोर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी बोलून दाखविला आहे.
जी माहिती त्यांनी मागवली आहे ती जाणीवपूर्वक टाळली जात असल्याने ती कामे प्रत्यक्ष गावात केलेलीच नसतील म्हणूनच ती माहिती लपवली जात असल्याचे आढळून येत आहे.
जिथं खुद्द लोकप्रतिनिधींना माहिती साठी डावलले जात असेल तर सामान्य जनतेने कोणा कडे बघावे हे न उलगडणारे कोडे आहे.